काबुल में छिपे अफगान सिख-हिंदू अल्पसंख्यक भारत नहीं पश्चिमी देश जाना चाहते हैं

तालिबान के हाथों में पड़ने के बाद कई ने परवन गुरुद्वारे में शरण ली थी.

प्रतीकात्मक फोटो

PTI

भारत में संबंध रखने वाले सिख और हिंदू अल्पसंख्यक समुदायों के 250 से अधिक अफगान काबुल (Kabul) में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से महज सात किलोमीटर की दूरी पर एक सिख धर्मस्थल में छिपे हैं और एक पश्चिमी देश के लिए अपनी निकासी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

उनके लिए भारत शरणार्थी के तौर पर पसंदीदा जगह नहीं है. उनका मानना है कि भारतीय नागरिकता हासिल करने में सालों और साल लग गए. साथ ही पासपोर्ट और आधार कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज हासिल करने में भी लालफीताशाही का बोलबाला है.

वे एक पश्चिमी देश में शरणार्थी के रूप में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जहां वे एक सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद कर रहे हैं. इनमें दर्जनों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

वैश्विक मानवीय गैर-लाभकारी संगठन यूनाइटेड सिख के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता निदेशक गुरविंदर सिंह ने आईएएनएस को फोन पर बताया,

"हम इस समय उनकी तात्कालिकता को समझते हैं. हमारे स्वयंसेवक पूर्व सैन्य ठेकेदारों और अमेरिकी विदेश विभाग की एक टीम के साथ काम कर रहे हैं ताकि 250-270 अफगान सिखों और हिंदुओं को काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए सुरक्षित रास्ता मिल सके."

उन्होंने कहा कि देश के तालिबान के हाथों में पड़ने के बाद उनमें से कई ने करते परवन गुरुद्वारे में शरण ली थी.

सिंह ने कहा,

"उनमें से ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं और वे काबुल में छोटे समय का व्यवसाय कर रहे थे. यहां तक कि तालिबान ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और वे युद्धग्रस्त अफगानिस्तान की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे."

उन्होंने कहा,

"लेकिन वे सभी अफगानिस्तान से (31 अगस्त को) अमेरिका की वापसी से काफी पहले देश से अपनी निकासी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. उसके बाद इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह द्वारा संभावित हमले हो सकते हैं."

टेक्सास में रहने वाले 38 वर्षीय आशावादी गुरविंदर सिंह ने कहा,

"हम उन्हें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और परिवारों के लिए हस्तक्षेप के अलावा आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं. यह उनके सुरक्षित और स्थायी पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण है. हम 31 अगस्त तक उन्हें निकालने के काम पर हैं."

उन्होंने कहा,

"उन्हें कनाडा या अमेरिका या यूके या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में निकाला जा सकता है. हम इन सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हमारी पहली प्राथमिकता गुरुद्वारे से हवाईअड्डे तक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना है जो सिर्फ सात है किमी दूर."

27 अगस्त को काबुल के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास हमले से एक दिन पहले, 13 अमेरिकी सैनिकों और दर्जनों अफगानों की मौत हो गई, उन्होंने कहा कि सभी सिख और हिंदू परिवार नौ मिनीवैन में सवार थे और हवाईअड्डे के उत्तरी द्वार के रास्ते में थे, जो अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है.

हवाईअड्डे के आगे कुछ आतंकी समूहों ने उनके वाहनों पर हमला किया और वे बाल-बाल बच गए. 18 घंटे तक वे वाहनों में फंसे रहे और हवाईअड्डे में प्रवेश करने में असफल रहे.

उन्होंने कहा कि उनकी टीमें अभी भी काबुल में समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से उड़ानों को निकालने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा से पहले एक और प्रयास किया गया है.

गुरविंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने विस्थापितों तक पहुंचने के लिए नई दिल्ली में एक अफगान हेल्पडेस्क स्थापित किया है.

25 मार्च, 2020 को काबुल के गुरुद्वारा हर राय में हुए आतंकी हमले के बाद से, संयुक्त सिखों के अफगान सिखों के लिए चल रहे राहत कार्य को बढ़ाया गया और तत्परता के साथ आगे बढ़ाया गया.

दशकों से, अफगानिस्तान में सिख और हिंदू चरमपंथियों के हाथों भेदभाव, आतंक, हिंसा और उत्पीड़न के शिकार रहे हैं. मानवतावादी संगठन ने कहा कि इसका प्रमाण एक गर्वित समुदाय के सामूहिक पलायन में है, जो कभी 100,000 से अधिक की संख्या में अब घटकर 700 से कम हो गया है.

उत्पीड़न से बचने के इच्छुक किसी भी अफगान नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करना होगा। इस पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिए, संयुक्त सिखों से जमीन पर रहने वालों के साथ-साथ कई अफगान सिख अधिवक्ताओं द्वारा 2020 में 356 अफगान सिखों और हिंदुओं के लिए पासपोर्ट की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया गया है.

2018 में जलालाबाद बम विस्फोट के बाद, जिसमें 12 सिख नेता मारे गए थे, वैश्विक वकालत ने मानवाधिकार परिषद के 39 वें सत्र के सामने अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की दुर्दशा को पेश किया.

2019 में, संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशनों से अफगान सिखों और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जारी खतरों को दूर करने का आग्रह किया गया था.

बाद में 2019 में कनाडा की संसद में सुरक्षित मार्ग की मांग के लिए एक याचिका दायर की गई थी.

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