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नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, भंग हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स को करीब पांच महीने में दूसरी बार बहाल करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) को बड़ा झटका दिया है जो सदन में विश्वास मत हारने के बाद अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं.
चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली बेंच ने पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई पूरी की थी. बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठतम जज जस्टिस- दीपक कुमार करकी, मीरा खडका, इश्वर प्रसाद खातीवाड़ा और डॉ. आनंद मोहन भट्टाराई - शामिल थे.
दरअसल नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से दायर याचिका समेत करीब 30 याचिकाएं राष्ट्रपति की ओर से सदन को भंग किए जाने के खिलाफ दायर की गई थीं.
चुनावों को लेकर अनिश्चितता के बीच निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते मध्यावधि चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी.
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