UNSC में पाकिस्तान की करारी हार, लेकिन वहां का मीडिया बता रहा जीत

ज्यादातर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने मीटिंग को ही पाकिस्तान के पक्ष में ऐतिहासिक कदम बताया

सुरक्षा परिषद में कश्मीर मामलों पर हुई बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग

फोटो: www.un.org/en/ga/

संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान की चाल फेल हो गई. परिषद में कश्मीर मुद्दे पर बैठक तो हुई लेकिन न तो परिषद ने कोई बयान जारी किया न ही इसपर औपचारिक बैठक बुलाने की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया. बावजूद इसके पाकिस्तान बंद दरवाजों के पीछे हुई बैठक को अपनी जीत बता रहा है. पाकिस्तान के अखबार ऐसा दावों से पटे पड़े हैं.

पाकिस्तान की प्रमुख न्यूज वेबसाइट डॉन ने खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा, '1965 के बाद पहली बार सुरक्षा परिषद ने जम्मू-कश्मीर पर विशेष बातचीत की है. इससे भारत का कश्मीर समस्या पर वो दावा खारिज होता है, जिसमें इसे आंतरिक मामला बताया जा रहा है.'

खबर में आगे लिखा गया, ‘हालांकि परिषद ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन चीन के एंबेसडर झांग जुन ने स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए मीटिंग को खत्म किया.’

झांग जुन के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया,‘सुरक्षा परिषद के सदस्य कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थित पर चिंतित हैं. संबंधित पार्टियों को कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए, जिससे पहले से गंभीर स्थिति और खराब हो जाए.’ डॉन की खबर में पाकिस्तान की यूएन एंबेसडर का स्टेटमेंट भी जोड़ा गया है.’

पाकिस्तान के एक और प्रमुख न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ट्रिब्यून एक्सप्रेस ने सुरक्षा परिषद के बाद रक्षामंत्री शाह महमूद कुरैशी के स्टेटमेंट और यूएन एंबेसडर मलीहा लोधी के बयान को प्रमुखता दी है.

‘मीटिंग का होना ही इस बात का सबूत है कि कश्मीर मामला एक अंतरराष्ट्रीय विवाद है. इस मीटिंग से जम्मू और कश्मीर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को वैधता मिली है. यह पहला कदम है लेकिन आखिरी नहीं. बात तब तक नहीं रुकेगी जब तक न्याय नहीं हो जाता.’

मलीहा लोधी, यूएन में पाकिस्तानी एंबेसडर

खबर में कुरैशी के हवाले से लिखा गया, ‘मैं देश को बधाई देना चाहता हूं कि 1965 के बाद पहली बार कश्मीर पर सुरक्षा परिषद में बातचीत हुई. यह पाकिस्तान के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है.’

रिपोर्ट में आगे लिखा गया, 'भारत ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं मिली. अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर पर भारत के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें इसे आंतरिक मामला बताया जाता रहा है.’’

जियो न्यूज  ने लिखा, ‘5 दशकों से ज्यादा वक्त के बाद सुरक्षा परिषद ने कश्मीर में बिगड़ रहे हालातों पर चर्चा की. दोनों देशों से किसी तरह के एकतरफा कदम न उठाने की अपील की.’

डेली टाइम्स में भी जियो न्यूज की तरह यूएन एंबेसडर मलीहा लोधी के बयान को प्रमुखता से लिखा है.

सुरक्षा परिषद ने रूस ने भारत का पक्ष लिया. रूस के मुताबिक जम्मू-कश्मीर से 370 को हटाना भारत का अंदरूनी मामला है. परिषद की बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 से जुड़ा मामला पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है.

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