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भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. इस फैसले से LGBTQ समुदाय को झटका लगा है. कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया. अदालत ने माना कि समलैंगिक जोड़ों के शादी का मामला मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अब तक दुनिया के किन देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल चुकी है.
एस्टोनिया की संसद ने 20 जून, 2023 को समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी. ऐसा करने वाला वह पहला पूर्व-सोवियत और पहला बाल्टिक देश बन गया है. वहां की संसद द्वारा मंजूर किया गया यह फैसला 1 जनवरी, 2024 से प्रभाव में आएगा.
अंडोरा की संसद ने समलैंगिक जोड़ों के लिए नागरिक विवाह का विस्तार करने के लिए 21 जुलाई, 2022 को वोट डाला. यह फैसला 2023 की शुरुआत में प्रभावी हुआ.
25 सितंबर, 2022 को क्यूबा में एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह के बाद समान-लिंग विवाह को वैध कर दिया गया था. क्यूबा के ज्यादातर लोगों ने एक परिवार संहिता के लिए वोट किया, जो महिलाओं, बच्चों और महिलाओं पर केंद्रित अन्य प्रावधानों के अलावा, समान-लिंग वाले जोड़ों को शादी करने और बच्चों को गोद लेने की अनुमति देता है.
9 जुलाई, 2022 को स्लोवेनिया की संवैधानिक अदालत ने 6-3 वोटों से फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह और गोद लेने पर प्रतिबंध असंवैधानिक है. अदालत का फैसला तुरंत प्रभावी हुआ और देश की संसद को फैसले से सहमत होने के लिए कानूनों में संशोधन करने के लिए छह महीने का समय दिया गया. संसद ने उसी साल अक्टूबर में समलैंगिक विवाह को कानूनी बनाने के लिए एक संशोधन पारित किया.
चिली के राष्ट्रपति ने 2021 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए. यह कानून मार्च 2022 में प्रभावी हुआ.
मेक्सिको में समलैंगिक विवाह सबसे पहले देश की राजधानी मेक्सिको सिटी में वैध हुआ, जहां 2009 में कानून पारित होने के बाद इसको वैध कर दिया गया. मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह के खिलाफ राज्य प्रतिबंध असंवैधानिक थे. तमाउलिपास समलैंगिक विवाह को संहिताबद्ध करने वाला मेक्सिको के 32 राज्यों में से आखिरी था, जो उसने अक्टूबर 2022 में किया था.
स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने और ऐसे जोड़ों को गोद लेने का अधिकार देने के सवालों पर 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह कराया. यह लगभग दो-तिहाई बहुमत- 64.1%- के साथ पारित किया गया था. देश का पहला कानूनी समलैंगिक विवाह 1 जुलाई, 2022 को हुआ.
2018 में इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के दबाव के बाद, कोस्टा रिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध असंवैधानिक था. 26 मई, 2020 की आधी रात को, कोस्टा रिका में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया गया. कोस्टा रिका, ऐसा करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया.
उत्तरी आयरलैंड 2014 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने में यूनाइटेड किंगडम में शामिल नहीं हुआ. 2019 में, यूके की संसद ने उत्तरी आयरलैंड अधिनियम पारित किया, जिसने 13 जनवरी, 2020 को उत्तरी आयरलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया. उत्तरी आयरलैंड में पहला समलैंगिक विवाह फरवरी 2020 में हुआ.
इक्वाडोर ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से तब मान्यता दी, जब उसके सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों ने देश की नागरिक रजिस्ट्री पर मुकदमा करने वाले एक समलैंगिक जोड़े के पक्ष में फैसला सुनाया. यह फैसला उसी वर्ष जुलाई में प्रभावी हुआ.
ताइवान के सांसदों ने 2019 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी. ताइवान की संवैधानिक अदालत द्वारा एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह को असंवैधानिक मानने वाले कानून को असंवैधानिक मानने के लगभग दो साल बाद यह विधेयक पारित हुआ.
ऑस्ट्रिया के हाई कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया कि यौन रुझान के आधार पर जोड़ों को शादी करने से रोकना भेदभावपूर्ण है. आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2019 से यह फैसला प्रभावी हुआ.
साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक डाक सर्वे के बाद समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए वोट किया, जिससे पता चला कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बड़े पैमाने पर बदलाव के समर्थन में थे. कानून निर्माताओं ने भारी बहुमत से उस उपाय को मंजूरी दे दी, जो विवाह को "दो लोगों के मिलन" के रूप में परिभाषित करता है.
2017 माल्टा के सांसदों ने पूरे भूमध्यसागरीय द्वीप में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए वोट किया.
जर्मन सांसदों ने जून 2017 के अंत में समलैंगिक विवाह के पक्ष में मतदान किया, जिसे पूरे देश में व्यापक समर्थन मिला. जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसके खिलाफ वोट किया, लेकिन अपने रूढ़िवादी गठबंधन के सदस्यों को अपने विवेक के आधार पर इसके पक्ष में वोट करने की अनुमति दी. देश का पहला समलैंगिक विवाह 1 अक्टूबर, 2017 को हुआ.
फिनलैंड की संसद ने नवंबर 2014 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया. फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्टो ने फरवरी 2015 में विधेयक पर हस्ताक्षर किए, हालांकि यह मार्च 2017 तक प्रभावी नहीं हुआ.
अप्रैल 2016 के अंत में कोलंबिया में समलैंगिक विवाह कानूनी हो गया, जब देश की शीर्ष अदालत ने ऐसे विवाहों को संवैधानिक करार दिया.
डेनमार्क के एक स्वायत्त क्षेत्र- ग्रीनलैंड की संसद ने मई 2015 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया. यह कानून डेनिश सांसदों और शाही सहमति के बाद अप्रैल 2016 में प्रभावी हुआ. ग्रीनलैंड में पहले 2012 में स्वीकृत डेनमार्क के समलैंगिक विवाह कानून लागू नहीं थे.
कुछ अमेरिकी राज्यों ने 2003 की शुरुआत में ही समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी थी, लेकिन यह प्रथा जून 2015 तक देश भर में कानूनी नहीं हो पाई. उस साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि समान-लिंग वाले जोड़ों को शादी करने का संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है और राज्यों को इसे मान्यता देनी चाहिए.
आयरलैंड ने मई 2015 के आखिरी में एक जनमत संग्रह के जरिए समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया, जिससे यह लोकप्रिय वोट द्वारा ऐसे विवाहों को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया. 2017 में, लियो वराडकर को देश के पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया था.
जून 2014 में देश के चैंबर ऑफ डेप्युटीज द्वारा पारित एक विधेयक के बाद, 1 जनवरी 2015 को लक्जमबर्ग में समलैंगिक विवाह कानूनी हो गया.
स्कॉटिश संसद ने फरवरी 2014 में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया और यह कानून उसी वर्ष बाद में प्रभावी हुआ.
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जुलाई 2013 में इंग्लैंड और वेल्स में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले प्रावधान को अपनी शाही सहमति दी थी. ब्रिटिश संसद ने उनकी मंजूरी से एक दिन पहले इस उपाय को पारित किया था. यह कानून तत्कालीन प्रधान मंत्री डेविड कैमरन के लिए प्राथमिकता था. इंग्लैंड में पहला कानूनी समलैंगिक विवाह मार्च 2014 में हुआ.
ब्राजील की राष्ट्रीय न्याय परिषद ने 2013 में फैसला लिया कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने मई 2013 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक विधेयक को अंतिम मंजूरी दी.
न्यूजीलैंड की संसद ने आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2013 में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी.
जब पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका ने मई 2013 की शुरुआत में देश के विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया, तब उरुग्वे लैटिन अमेरिका में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला अर्जेंटीना के बाद दूसरा देश बन गया.
डेनमार्क की रानी मार्गेरेथे द्वितीय ने जून 2012 में डेनमार्क की विधायिका द्वारा कानून पारित करने के कुछ दिनों बाद देश के समलैंगिक विवाह विधेयक को अपनी शाही सहमति दी. देश 1989 में समलैंगिक घरेलू भागीदारी को मान्यता देने वाला पहला देश था.
जुलाई 2010 में अर्जेंटीना समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया.
जून 2010 में पुर्तगाल में समलैंगिक विवाह वैध हो गया, जब उस वर्ष की शुरुआत में पारित कानून प्रभावी हुआ. यह कानून जनवरी में पुर्तगाली संसद द्वारा पारित किया गया था, अप्रैल में देश के संवैधानिक न्यायालय द्वारा समीक्षा की गई और उसी वर्ष मई में देश के राष्ट्रपति द्वारा इसकी पुष्टि की गई.
आइसलैंड की संसद ने 11 जून, 2010 को सर्वसम्मति से लिंग-तटस्थ विवाहों को वैध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. आइसलैंड की प्रधानमंत्री जोहाना सिगुरडार्डोटिर ने फरवरी 2009 में इतिहास रचा जब वह देश की पहली महिला प्रधान मंत्री और दुनिया की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सरकार की प्रमुख बनीं.
अप्रैल की शुरुआत में स्वीडिश संसद द्वारा पारित विवाह कानून के अधिनियमन के बाद, 1 मई 2009 को स्वीडन में समलैंगिक विवाह कानूनी हो गया. देश ने 1995 से समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए नागरिक संघों की अनुमति दी थी.
नॉर्वेजियन सांसदों द्वारा पारित एक विधेयक के अधिनियमन के बाद, 1 जनवरी 2009 को नॉर्वे में समलैंगिक विवाह कानूनी हो गया. 2008 के उस कानून ने 1993 के उस कानून का स्थान ले लिया जो समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए नागरिक संघों की अनुमति देता था.
दक्षिण अफ्रीकी संसद ने नवंबर 2006 के अंत में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया.
स्पेन में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए जोर बड़े पैमाने पर 2004 में प्रधान मंत्री जोस लुइस रोड्रिग्ज जापाटेरो के नेतृत्व वाली सरकार के तहत शुरू हुआ. अगले साल, देश की संसद ने जून 2005 के अंत में एक अनुमोदन विधेयक पारित किया और कानून आधिकारिक तौर पर जुलाई की शुरुआत में प्रभावी हुआ.
2003 में अदालती मामलों की एक सीरीज के साथ समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप मिल गया. देश की संघीय विधायिका द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून जुलाई 2005 में प्रभावी हुआ.
जनवरी 2003 के अंत में बेल्जियम समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दूसरा देश बन गया, जब संसद ने समलैंगिक जोड़ों को विषमलैंगिक जोड़ों के समान अधिकार देने वाले एक नए कानून का भारी समर्थन किया. यह कानून उस वर्ष बाद में प्रभावी हुआ.
समान-लिंग वाले डच जोड़ों को दिसंबर 2000 के अंत में विवाह और गोद लेने के अधिकार प्राप्त हुए. यह कानून अगले अप्रैल में प्रभावी हुआ.
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