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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में एक स्पेशल कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मौत की सजा सुनाई है. बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद की अगुवाई वाली इस बेंच ने 17 दिसंबर को मुशर्रफ को यह सजा सुनाई है.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. उन्हें 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया और अभियोजन पक्ष ने उसी साल सितंबर में विशेष अदालत के सामने सबूत पेश किए थे.
हालांकि अपीलीय मंचों पर मुकदमा चलने की वजह से मामला टलता गया और मुशर्रफ ने मार्च, 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया. मुशर्रफ इलाज के नाम पर दुबई गए थे. वह सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर तब से पाकिस्तान लौटे नहीं हैं.
इस्लामाबाद स्थित स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को निर्देश दिया था कि वह देशद्रोह मामले में 5 दिसंबर को अपना बयान दर्ज कराएं.
स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को कई बार तलब किया था लेकिन वह पेश नहीं हुए थे. कोर्ट ने 19 नवंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा था कि वो 28 नवंबर को फैसला सुनाएगा. इसके बाद ना केवल मुशर्रफ बल्कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था और स्पेशल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोकने की अपील की थी. इनका कहना था कि अस्वस्थ होने के कारण मुशर्रफ मामले में अपना पक्ष नहीं रख सके हैं, उन्हें पक्ष रखने दिया जाए. इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को फैसला सुनाने से रुकने और मामले की सुनवाई 5 दिसंबर से करने को कहा था.
5 दिसंबर को सरकार की अभियोजन टीम स्पेशल कोर्ट के सामने पेश हुई थी. इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने कहा था कि वो 17 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुनाएगा.
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