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कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर पहली अच्छी खबर आई, जिसमें बताया गया कि यूके पहला ऐसा देश बना है जिसने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है. अगले हफ्ते से यूके में लोगों को फाइजर-बायोएनटेक वैक्सीन का टीका लगना भी शुरू हो जाएगा. अब ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन सप्लाई के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले वैक्सीन का टीका किसे लगाया जाएगा.
इस डीटेल्ड गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि लोगों को वैक्सीन की दो डोज दी जाएंगी. जिन्हें 21 दिन के भीतर लगाना होगा. साथ ही बताया गया है कि सभी उम्र के लोगों पर वैक्सीन 95 फीसद तक कारगर है. ये बात पहले भी फाइजर-बायोएनटेक बता चुके हैं.
लेकिन सबसे जरूरी बात प्राथमिकता की है. यानी वो लोग जिन्हें सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन मिलेगी. हर देश की तरह ब्रिटेन ने भी बुजुर्गों को अपनी पहली प्राथमिकता पर रखा है. जानिए प्राथमिकता के आधार पर कन्हें मिलेगी कोरोना वैक्सीन-
यूके की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) पैनल ने भी इसके टीकाकरण को लेकर सुझाव दिए हैं. यूके की ही तरह सीडीसी ने भी बताया है कि अमेरिका में सबसे पहले नर्सिंग होम में काम करने वाले रेजिडेंट्स और कर्मचारियों को सबसे पहले टीका लगाया जाना चाहिए. इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स को भी वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर मिलनी चाहिए. हालांकि पैनल के इन सुझावों पर अब तक आखिरी मुहर लगना बाकी है. अमेरिका भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक डीटेल्ड गाइडलाइन जारी करेगा.
ठीक इसी तरह कोरोना वैक्सीन को लेकर अन्य देशों में भी तैयारियां चल रही हैं. भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अगले हफ्ते तक एक गाइडलाइन जारी होगी. जिसमें ठीक इसी तरह बताया जाएगा कि किसे और कैसे वैक्सीन की डोज दी जाएगी.
अब भारत में जब ये साफ हो चुका है कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी, जिन्हें इसकी जरूरत है, तो ऐसे में अब प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए. फाइजर के दो डोज का दाम अमेरिका में 40 डॉलर है. अब भारत के हिसाब से ये काफी महंगा होगा, लेकिन सरकार इसमें सब्सिडी भी देगी. सरकार को चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया को सुलभ बनाने पर अपना पूरा फोकस रखे. हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि क्या कोरोना का टीका लोग खुद खरीदकर लगवा सकते हैं या फिर नहीं. इसके लिए सरकार आगे गाइडलाइन जारी कर सकती है.
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