महाराष्ट्र (Maharashtra) के लाखों सरकारी कर्मचारियों ने सोमवार, 14 मार्च 2023 को पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर राज्य भर में आंदोलन शुरू किया है. रविवार को यूनियनों और राज्य सरकार के बीच वार्ता विफल रही, जिसके बाद कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया. बता दें कि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, इसलिए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं, जो अभी चल रही हैं, उनमें बाधा आने की संभावना है.

<div class="paragraphs"><p>(फोटो- द क्विंट)</p></div>

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार 14 मार्च को हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी मुंबई के आजाद मैदान में जमा हुए. इस हड़ताल का नेतृत्व तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कर रहे हैं. सोमवार को जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर प्रशासनिक भवनों के सामने प्रदर्शन किया गया. जो लोग जिला मुख्यालय नहीं जा सके, उन्होंने अपने नजदीक ही सरकारी कार्यालयों के सामने धरना दिया.

(फोटो- द क्विंट)

बीएमसी के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को अपना समर्थन देने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा हुए. मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की गई, जहां बीएमसी के कर्मचारियों सहित हजारों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया.

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पालघर में 'एक मिशन, पुरानी पेंशन' का बैनर पकड़े सरकारी शिक्षक. बता दें कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था. ओपीएस की बहाली की मांग पूरे देश में जोर पकड़ चुकी है.

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पालघर में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार 14 मार्च को पालघर जिले की रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर किरण महाजन को ज्ञापन दिया.

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पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पालघर में प्रदर्शन करते पालघर जिले के सरकारी शिक्षक

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पालघर जिले के सरकारी शिक्षक अनंत पाटिल (बाएं) और अमोल हरड़ (दाएं) ने जिला मुख्यालय पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कर्मचारी आंदोलन में भाग लिया.

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जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पालघर के कर्मचारी रेवन गोसावी मराठी-हमारा अधिकार, पुरानी पेंशन में लिखे बैनर को पकड़े हुए हैं. वह पालघर में हुए प्रदर्शनों में शामिल हुए. बता दें कि कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ झारखंड जहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में है, पहले ही ओपीएस में वापस आ गए हैं. ओपीएस में वापस जाने वाला दूसरा राज्य पंजाब है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है.

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