जेपीसी ने गूगल, पेटीएम से डेटा प्राइवेसी और चीनी निवेश पर किए सवाल

राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है.

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देश की संसदीय पैनल ने गूगल (Google) और डिजिटल पेमेंट दिग्गज पेटीएम से डेटा निजता और चीनी लिंक से जुड़े मुद्दों के बारे में पूछताछ की. निजी डाटा संरक्षण कानून पर संयुक्त संसदीय समिति ने गुरुवार को दोनों कंपनियों को संरचना, डाटा प्रक्रिया और संरक्षण, निजता और कराधान इत्यादि मामलों पर लिखित प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समय दिया.

गूगल के एक प्रतिनिधि ने बयान में कहा, "हम नीति निर्माताओं की ओर से हमारे व्यापार को समझने के लिए अवसर प्रदान करने का स्वागत करते हैं."

बयान के अनुसार, "हम विश्वास करते हैं कि रेगुलेशन सभी प्रकार और आकार के व्यापार के लिए एक गतिशील बाजार को सपोर्ट करते हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि यह परामर्श प्रक्रिया समिति को नागरिकों के हितों की रक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगी."

पेटीएम से भी डेटा निजता और चीनी निवेश के बारे में सवाल पूछे गए.

सूत्रों के अनुसार, सामान्य तौर पर प्रश्न निजी डेटा संरक्षण कानून को मजबूत करने के लिए और पेटीएम की ओर से डेटा को संरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सवाल पूछे गए। साथ में यह भी पूछा गया कि धोखाधड़ी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और यह कैसे भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है।

कांग्रेस ने निजी डेटा सरंक्षण कानून, 2019 को लेकर चिंता दिखाई थी, जिसको देखते हुए बीजेपी की नेता मीनाक्षा लेखी की अगुवाई में संसदीय समिति ने दिग्गज टेक कंपनियों से सवाल किए.

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