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एडिटर: वरुण शर्मा, अभिषेक शर्मा
प्रोड्यूसर:स्मृति चंदेल
नोटबंदी के बाद मध्यप्रदेश के भोपाल -सीहोर के पास बडि्झरी गांव को एमपी के पहले कैशलेस गांव का दर्जा दिया गया था. लेकिन यहां के लोगों की सीमित आय के कारण कैशलेस ट्रांजेक्शन एक सपना बनकर रह गया है. कई तरह के एप्लीकेशन और स्वाइप मशीन होने के बावजूद लोग अब सिर्फ कैश का इस्तेमाल करते हैं.
स्वाइप मशीन रखनेवाले दुकानदारों का कहना है कि मशीन के इस्तेमाल करने से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है. उनका मानना है कि स्वाइप मशीन के जरिए ग्राहकों से पैसे लेने पर दुकानदार का पैसा ज्यादा कटता था.
खाद-बीज बेचने वाले कुछ ही लोग स्वाइप मशीन से पेमेंट करते हैं. किसानों का मानना है कि कैश का इस्तेमाल करने पर उन्हें नुकसान नहीं होता और पैसे भी नहीं कटते. यहां पर स्वाइप मशीन के बदले बायोमेट्रिक मशीनें भी लगाईं गईं. लेकिन इससे भी सिर्फ 10 परसेंट ही लेन देन किया जाता है. यही नहीं अधिकतर दुकानदारों ने स्वाइप मशीने बैंकों को लौटा दी है.
लोहे का काम करने वाले रामप्रसाद के पास 'जन धन' खाता है, लेकिन राप्रसाद का कहना है कि बिना पैसों के कार्ड का क्या करें. ऐसे में सवाल ये उठता है कि रोजाना 200 रुपये की आमदनी वाले परिवार के लिए कैशलेस लेबल के क्या मायने हैं. ये कहना भी गलत नहीं होगा की नोटबंदी के वक्त देश को कैशलेस बनाने का सपना अब हवा-हवाई साबित हो रहा है.
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