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वीडियो एडिटर : विशाल कुमार
वीडियो प्रोड्यूसर : कनिष्क दांगी
देश के जाने-माने उद्योगपति टी वी मोहनदास पई ने कहा है कि टैक्स टेररिज्म से देश का कॉरपोरेट वर्ल्ड डरा हुआ है. मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन और आरिन कैपिटल्स के चेयरमैन पई ने कहा कि उद्योगपतियों में टैक्स डिपार्टमेंट का डर है. कॉरपोरेट इंडिया डरा हुआ है. यह डर कई सालों से चला आ रहा है. उन्होंने कहा कि जब वह इन्फोसिस में सीएफओ थे तो उन्हें भी धमकी दी गई थी. कहा गया था कि पैसे नहीं दिए तो बैंक अकाउंट सीज कर देंगे. कार्रवाई की धमकी दी गई. टैक्स विभाग हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट ले गया लेकिन उसने इसे खारिज कर दिया.
उन्होंने कहा कि आजकल टैक्स अधिकारियों को बड़ा टारगेट दिया जाता है. सीबीडीटी के चेयरमैन कहते हैं कि अगर वे टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो उनका ट्रांसफर कर देंगे. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तो टैक्स अधिकारियों को भी टेरराइज किया जाता है. अगर आप अपील करते हैं तो इसमें दस साल लग जाएंगे. सीआईटी में जाइए. तीन साल आईटीएटी ट्रिब्यूनल में लगेंगे. तीन से पांच साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगेंगे. यह इज ऑफ डुइंग बिजनेस नहीं है.
उन्होंने कहा, वोडाफोन का मामला लीजिए. किसी अफसर ने लिख दिया कि वोडाफोन को टैक्स देना होगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा टैक्स नहीं देना होगा. फिर संसद ने इसे पिछले तारीख से टैक्स वसूलने के लिए कहा. यह यूपीए सरकार में हुआ था. तो इस तरह है हमारा टैक्स वसूली का हिसाब-किताब. आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि टैक्स टेररिज्म भारत में सबसे ज्यादा है. मैं इन्फोसिस में था तब हमने 30 देशों में टैक्स फाइल किया था. अमेरिका और फ्रांस समेत कई जगह टैक्स फाइल किया. लेकिन कहीं हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं हुआ.
भारत में टैक्स पेयर्स के साथ खराब व्यवहार आम है. टैक्स अधिकारी जहां रेड डालते हैं वहां लोगों को बंद कर देते हैं. उन्हें खाने-पीने नहीं देते. बाहर नहीं जाने देते. ऐसा कहीं नहीं होता. सिद्धार्थ के मामले में भी ऐसा हुआ था.
उन्होंने सिद्धार्थ की ओर से प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्पष्टीकरण को भी गलत करार दिया और कहा कि यह बहुत ही खराब और संवेदनहीन व्यवहार था. टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि सिद्धार्थ पर 300-400 करोड़ टैक्स बकाया है. यह गोपनीय सूचना है. किसी ने टैक्स चोरी की है या नहीं यह कोर्ट तय करेगा. इनकम टैक्स विभाग नहीं. उन्होंने कहा कि टैक्स अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए.
पई ने सिद्धार्थ के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिख कर स्वतंत्र जारी की मांग की है. उन्होंने कहा, ‘ मैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील करता हूं कि भारत में टैक्स टेररिज्म के मामले पर ध्यान दें. टैक्स टेररिज्म नहीं होना चाहिए. यह घोर अन्याय है.
उन्होंने कहा भारत को 2050 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी बनना है. लोगों को निवेश करना है. काफी काम करना है. बिजनेस को आगे बढ़ना है. आज देश में पांच साल में टैक्स विवाद के मुद्दे डबल हो गए हैं. 2014 में बीजेपी के मेनिफेस्टो में कहा गया था टैक्स टेररिज्म खत्म करेंगे. लेकिन यह बढ़ता जा रहा है. भारत के बिजनेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है टैक्स टेरिरज्म.
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