RBI एक्ट के सेक्शन 7 को लागू करना असंवैधानिक नहीं: अरविंद पनगढ़िया

(फोटो: क्विंट हिंदी)

रिजर्व बैंक और सरकार के बीच तकरार की खबरों के बीच नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का कहना है कि अगर सरकार आरबीआई के सेक्शन 7 को लागू करती है तो ये 'असंवैधानिक' नहीं होगा. क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से खास बातचीत में पनगढ़िया कहते हैं,

हाल ही के इतिहास में दो गवर्नर इस्तीफा देने की स्थिति में पहुंच गए थे. सरकार और आरबीआई के बीच अक्सर तनाव की स्थिति बनती है. ये है कि सेक्शन 7 को कभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर लागू होता है तो किसी न किसी इमरजेंसी के लिए रखा है. ये असंवैधानिक नहीं है. 

अरविंद पनगढ़िया, पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग

‘सिविल सर्विसेज और ज्यूडीशियरी में सुधार बेहद जरूरी’

पनगढ़िया से देश में किए जाने वाले कुछ अहम सुधारों के बारे में सुधारों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण होना चाहिए. सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म एक बड़ा कदम होगा. पीएम की ओर से सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री इस दिशा में एक बड़ा कदम है. वहीं ज्यूडीशियरी में सुधार करना बेहद जरूरी है. हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे यहां रेगुलेशन बहुत ज्यादा है. पानागढ़िया ने अपनी आने वाली किताब पर भी चर्चा की है, जिसमें उन्होंने विकासशील देशों के नजरिये से मुक्त व्यापार का समर्थन किया है.

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