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किसानों (Farmer) के प्रस्तावित 'दिल्ली चलो मार्च' से पहले हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने 10 फरवरी को अंबाला में पंजाब से सटी राज्य की सीमा को सील कर दिया है. वहीं 11 फरवरी सुबह छह बजे से हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और Bulk SMS सेवाओं पर रोक लगा दी गई है. इस बीच 12 जनवरी को किसानों से वार्ता के लिए सरकार ने न्योता भेजा है.
वहीं जींद से लगे पंजाब बॉर्डर को सील किया गया है. दोनों राज्यों के रोड को बड़े बड़े कंटेनर, पत्थर बैरिकेट्स लगाकर बंद किया गया है. बॉर्डर पर पैरामिल्ट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं. इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स ने किसानों को रोकने के लिए रिहर्सल की है.
बॉर्डर सील होने के बाद लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को गांव के रास्तों से पंजाब जाना पड़ा रहा है.
करनाल में शंभू बॉर्डर पर बंदोबस्त पूरे कर लिए गए हैं. इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर कर्ण लेक के नजदीक किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाएंगे. अर्ध सैनिक बल तैनात किए गए हैं. करनाल एसपी शशांक सावन में किसानों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है.
इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं रोक लगा दी है. हरियाणा सरकार ने जिन सात जिलों में इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया है, उनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा का नाम शामिल है. इन इलाकों में 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से 13 फरवरी को रात 11.30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी.
13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सोनीपत जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है. सोनीपत जिला उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी किया है. इस आदेश में खुले में पेट्रोल और डीजल देने पर पाबंदी लगाई गई.
सोनीपत उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है. जिले में 23 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां की गई हैं. इसके अलावा सोनीपत रेलवे स्टेशन पर दो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की स्पेशल नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के दिल्ली कूच पर कहा कि "जाने से कोई किसी को नहीं रोक रहा. लेकिन, जिस प्रकार के प्रदर्शन वे लोग करते हैं, डेमोक्रेसी में वह उचित नहीं है."
मुख्यमंत्री ने आगे कहा,
किसानों के दिल्ली आने को लेकर दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के डिप्टी कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर धारा 144 लागू कर दी है और यूपी की ओर से आने वाले प्रदर्शनकारियों की एंट्री पर रोक लगा दी है.
डिप्टी कमिश्नर के आदेश में लोगों को एक जगह पर जमावड़ा लगाने पर रोक लगाई गई है. पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुसने पाएं इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएं.
डीसीपी के आदेश में कहा गया है कि 13 फरवरी को कुछ किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की ओर मार्च करने की अपील की है.
आदेश में कहा गया, "किसी तरह की अवांछित घटना को टालने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सावधानी बरतते हुए इलाके में जान-माल की सुरक्षा के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी करना जरूरी हो गया है."
आदेश में कहा गया है कि ये पाबंदियां अगले 30 दिनों तक लागू रहेंगी या फिर जब तक इस आदेश को वापस नहीं ले लिया जाता है.
संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को ग्रामीण बंद का आह्वान किया है. शुक्रवार, 16 फरवरी की सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ग्रामीण बंद रहेगा. इस दौरान गांव में सभी कृषि गतिविधियों/मनरेगा कार्यों/ग्रामीण कार्यों को बंद रखने का आह्वान किया गया. इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के दौरान विशाल चक्का जाम/रास्ता रोको/रोड धरना का भी आह्वान किया गया है.
संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कोई भी किसान, खेत मजदूर और ग्रामीण मजदूर काम पर नहीं जाएगा. सब्जियों, अन्य फसलों की आपूर्ति और खरीद निलंबित रहेगी. इसके साथ हड़ताल के दौरान शहरों की दुकानें और प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगी.
(इनपुट: परवेज़ खान)
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