तीन तलाक: ‘अगर पति जेल गया तो पत्नी और बच्चे का कौन उठाएगा खर्च?’
प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर चुप हैं. बंगाल की 27% आबादी मुस्लिम बिल के समर्थन में हैं
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ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण’ विधेयक लोकसभा में पास हो गया है. राज्यसभा में भी पारित होने के बाद एकसाथ तीन तलाक पर एक ठोस कानून आ जाएगा.
देश की ज्यादातर मुस्लिम आबादी इस बिल के समर्थन में है, लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाओं के मन में सवाल भी है कि पति को जेल की सजा होने के बाद उनका खर्च कौन उठाएगा. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर सियासी नफा-नुकसान का हिसाब लगाने में जुट गई हैं.
पश्चिम बंगाल की एक मुस्लिम महिला जेबा प्रवीण ने कहा:
लेकिन कानून के जानकारों के मुताबिक, पीड़ितों की मदद के लिए कई उपाय हैं. वकील नाजिया इलाही ने कहा कि ऐसे लाखों केस देखने को मिलते हैं, जहां तलाक के समय गुजारे-भत्ते की मांग होती है.
मुस्लिम महिलाओं को कानून की कुछ धाराओं को लेकर संदेह है. साथ ही उन्हें कानून के गलत इस्तेमाल का डर है. कोलकाता के एक टीचर मोहम्मद आसिफ का कहना है कि जो बिल लोकसभा में पास हुआ है, उसके गलत इस्तेमाल की पूरी आशंका है.
ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर लोकसभा में पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी ने चुप्पी साध रखी है. राजनीतिक विशेषज्ञ एसपी बसु के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट नहीं खोना चाहती. साथ ही उन्हें हिंदू वोट खोने का भी डर है. इसलिए वे इस मुद्दे पर चुप हैं.
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