योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट: विकास के लिए खर्च होंगे 7.3 लाख करोड़- 10 बड़ी बातें

UP Budget 2024: पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बजट में 6.7% की बढ़ोतरी की गई है.

योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट: विकास के लिए खर्च होंगे 7.3 लाख करोड़

(फोटो: PTI)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया. 5 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है. बजट का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपये है और इसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं. पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बजट में 6.7% की बढ़ोतरी की गई है. चलिए जानते हैं कि यूपी के बजट के 10 मुख्य बातें...

बजट की 10 बड़ी बातें

1. अपने बजट भाषण में वित मंत्री ने बताया कि सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है. बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है. प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी गई है.

2. ऐसा दावा किया जा रहा है ये नीति प्रदेश में सेमी कंडक्टर इकाईयों की स्थापना और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा. वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है.

सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री

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3. लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर ऐरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी. इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी.

4. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ की रैंकिंग में प्रदेश पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था. आज देश में दूसरे स्थान पर है. 2023 में संपन्न ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रूपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा."

5. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोडे़ के विवाह पर 51,000 रूपये अनुदान की व्यवस्था है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,00,874 जोड़ों का विवाह संपन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपये खर्च किए गए. प्रदेश के बलिया जिले में इस योजना के अंतर्गत हुए धांधली को लेकर सुर्खियों में बना रहा.

बजट पेश करने के लिए जाते हुए सीएम और वित्त मंत्री

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6. सरकार की ओर से साल 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया. यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रुपये अधिक है.

7. पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रूपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुन्तल हो गया है.

8. बेसिक शिक्षा के तहत योगी सरकार ने कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है.

9. बेसिक शिक्षा के तहत छात्र/छात्राओं के लिए यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है.

10. सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गयी है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गयी है. इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 पेश करने से पहले राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ नजर आए.

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मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ीं

सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 और निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गयी है. इस प्रकार पीजी की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं.

अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं और जल्द ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ होने वाला है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा. इसके अलावा अलीगढ़, आजमगढ़, गुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट विकसित तथा म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) का एयरपोर्ट्स बनने का कार्य प्रगति पर है.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किये गये थे जबकि सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण और शेष निर्माणाधीन. योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 2441 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

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