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वीडियो एडिटर: विवेक गुप्ता
पीएम मोदी पिछली सरकारों को कमजोर और खुद को मजबूत ‘चौकीदार’ बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. UPA सरकार पर सरकारी संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं. तो क्या मोदी सरकार में सरकारी संस्थाओं के 'अच्छे दिन' आ गए? बीएसएनएल, ओएनजीसी, एयर इंडिया जैसे सरकारी संस्थाओं की कहानी सुनने के बाद तो ऐसा नहीं लगता.
2008 तक जो बीएसएनएल सरकार को कर्ज देती थी वो आज 16,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जे में डूब चुकी है. यहां तक कि अपने एम्प्लॉई को सेलरी देने तक के लिए पैसे नहीं हैं. ये हाल सिर्फ बीएसएनएल का नहीं बल्कि MTNL, ONGC, एयर इंडिया, HAL, पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कई सरकारी संस्थाओं का है. ऐसे में जब 2019 लोकसभा चुनाव में मजबूत चौकीदार और 'विकास' के नाम पर पीएम मोदी वोट मांगेंगे तो जनता जनार्दन तो पूछेगी ही ना जनाब ऐसे कैसे?
राष्ट्रवाद और युद्ध की चाशनी के सहारे बीजेपी 2019 के चुनाव में मुंह मीठा करना चाहती है लेकिन एयर इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक, बीएसएनएल जैसे सरकारी संस्थाओं की बदहाली बीजेपी का मन खट्टा जरूर कर देगी. सरकार के कंट्रोल वाले इंस्टिट्यूशन में बढ़ती आर्थिक कमजोरी सरकार की नीतियों और काम के तरीकों पर चोट कर रही है.
बात शुरू करते हैं भारतीय संचार निगम लिमिटेड मतलब बीएसएनएल से. फाइनेंशियल ईयर 2008 तक जिस बीएसएनएल के पास 37,163 करोड़ रुपये का नेट कैश था वो अब धीरे-धीरे कर्जे में आ चुकी है. फिलहाल 2018 में ये कर्ज बढ़कर 16,093.4 रुपये हो गया है. यही नहीं बीएसएनएल अपने 1.76 लाख कर्मचारियों को दो महीने की सेलरी वक्त पर देने में नाकाम रही है.
अब 13 हजार करोड़ रुपये के बेलआउट पैकेज की बात सामने आ रही है. लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए?
ऐसा ही हाल एमटीएनएल का भी है. एमटीएनएल पर भी करीब 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. हालात ऐसे हैं कि इसे बंद करने पर भी सोचा जा रहा है.
चुनावी मौसम में नेताओं को उड़न खटोले पर उड़ते हुए तो आपने जरूर देखा होगा. मतलब रैलियों के लिए हवाई यात्रा. लेकिन सरकारी एयरलाइन्स कंपनी एयर इंडिया के घाटे की कहानी भी तो सुन लीजिये.
अब देश के सरकारी बैंकों का हाल भी जानना जरूरी है. आरबीआई के मुताबिक, 30 जून 2014 तक देश के सरकारी बैंकों का ग्रॉस एनपीए मतलब नॉन पफॉर्मिंग एसेट 2,24,542 करोड़ रुपये था. यह एनपीए 31 दिसंबर 2017 तक बढ़कर 7,24, 542 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. 2018 में बैंकों का एनपीए बढ़ कर 10.39 लाख करोड़ रुपये हो गया.
एक वक्त था जब देश की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी Oil and Natural Gas Corporation को कैश रिच मतलब सबसे ज्यादा नकदी पैसा रखने वाली कंपनी कहा जाता था. 2014 तक कोई कर्ज नहीं. लेकिन ओएनजीसी के ही बैलेंस शीट की मानें तो 2017- में कंपनी 25,000 करोड़ रुपये के कर्ज में है.
सरकारी डिफेंस और एयरोस्पेस कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रही है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सेलरी देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है.
यही नहीं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत चलने वाला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है. TIFR ने ये तक कह दिया कि वो अपने वैज्ञानिकों, स्टाफ, रिसर्च स्कॉलर की फरवरी की सेलरी का 50 परसेंट ही दे सकेगा. लेकिन खबर फैली तो आनन-फानन में कर्मचारियों का बाकी वेतन भी जारी किया गया. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की TIFR ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी करीब 10 ऑटोनोमस संस्थाएं आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं. लेकिन यहां भी वही सवाल ऐसे बुरे दिन आने से पहले सरकार जागी क्यों नहीं?
राष्ट्रवाद का डोज तो सही है. लेकिन इसका मतलब यह भी तो होता है कि सरकारी संपत्ति की चौकस तरीके से चौकादारी हो. सरकारी कंपनियों का हाल बता रहा है कि इनकी चौकीदारी सही तरीके से नहीं हुई है. अब इन सबके बाद अगर राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश होगी तो फिर वोटर तो पूछेगा जनाब ऐसे कैसे?
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