Qएक्सप्रेस: गुजरात में राहुल गांधी का दांव, छठ पर ढेर सारे सवाल

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फोटो: The Quint

T-20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान,ऑटो ड्राइवर का बेटा सिराज भी खेलेगा

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया. बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया का चुनाव करते हुए 16 सदस्य वाली टीम चुनी है और इस टीम में एक बहुत ही चौंका देने वाला नाम सामने आया है- मोहम्मद सिराज

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छठ से जुड़े उन 21 सवालों के जवाब, जो अक्‍सर आपके मन में उठते हैं

बिहार-झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकपर्व छठ या सूर्यषष्‍ठी पूजा का फैलाव देश-विदेश के उन भागों में भी हो गया है, जहां इस इलाके के लोग जाकर बस गए हैं. इसके बावजूद, देश की बहुत बड़ी आबादी इस पूजा की मौलिक बातों से अनजान है. इतना ही नहीं, जिन लोगों के घर में यह व्रत होता है, उनके मन में भी इसे लेकर कई सवाल उठते हैं.

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‘सीक्रेट सुपरस्टार’ से आगे ‘गोलमाल अगेन’, जानिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन इस साल की पहली ब्‍लॉकबस्टर बनने को तैयार दिख रही है. इस फिल्म ने रविवार तक, यानी तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कुल 87.60 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

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गुजरात की आवाज को खरीदा और दबाया नहीं जा सकताः राहुल गांधी

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गांधीनगर में कहा कि गुजरात की आवाज को न दबाया जा सकता है, न ही खरीदा जा सकता है. राहुल ने कहा कि बीजेपी देश का पूरा बजट भी लगा दें, पूरी दुनिया का भी पैसा लगा दें, तब भी गुजरात की आवाज को नहीं दबाया जा सकता.

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फिल्म ‘मर्सल’ पर आपस में भिड़े फरहान अख्तर और बीजेपी प्रवक्ता

एक तरफ फिल्म 'मर्सल' की कमाई बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस पर विवाद भी गर्माता जा रहा है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने हाल ही में एक टीवी शो में 'मर्सल' के संबंध में कहा कि फिल्म के लोगों की जनरल नॉलेज काफी कम होती है. इस बात से एक्टर फरहान अख्तर नाराज हो गए और उन्होंने जीवीएल को टैग करते हुए ट्वीट किया.

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राजस्थान विधानसभा में विवादित अध्यादेश पेश,कांग्रेस ने जताया विरोध

राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने विपक्ष के कड़े विरोध के बाद भी सोमवार को विवादित क्रिमिनल लॉज (राजस्थान अमेंडमेंट) अध्यादेश विधानसभा में पेश कर दिया. इस अध्यादेश के तहत राजस्थान में अब पूर्व और वर्तमान जजों, अफसरों, सरकारी कर्मचारियों और बाबुओं के खिलाफ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा. ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी.

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