Qएक्सप्रेस: दिल्ली में ऑड-ईवन, किताब बनी नवाजुद्दीन के जी का जंजाल
प्रद्युम्न मर्डर केस: CBI का दावा, आरोपी छात्र ने जुर्म कबूला, राहुल का BJP पर वार
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दिल्ली में ऑड-ईवन पार्ट-2, 13 से 17 नवंबर तक चलेगा अभियान
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड-ईवन लागू करने का फैसला किया है. 13 से 17 नवंबर तक कुल 5 दिन ये अभियान चलेगा. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है.
नवाजुद्दीन को मिला नोटिस, इस हिरोइन ने मांगे 2 करोड़ रुपये
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी किताब को लेकर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं. अब थिएटर आर्टिस्ट और टीवी की मशूहर एक्ट्रेस सुनीता राजवार ने उनको लीगल नोटिस भेजा है. उन्होंने नवाजुद्दीन से 24 घंटे में माफी मांगने और 2 करोड़ रुपये जुर्माना देने के लिए कहा है.
मुझे मोदी जी के जैसे लेक्चर देने में सालों लग जाएंगे: राहुल गांधी
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण शैली पर ताना मारते हुए कहा कि मुझे मोदी जी की तरह लेक्चर देने में बरसों लगेंगे. गुजरात के सूरत में नोटबंदी के खिलाफ हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल ने कहा कि वह लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करने की कोशिश करना चाहते हैं.
अब इंश्योरेंस पॉलिसी को भी करना होगा आधार और PAN से लिंक
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से जारी नए निर्देशों से इंश्योरेंस उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की चुनौती बढ़ सकती है. IRDAI ने नए निर्देशों में बीमा पॉलिसियों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
प्रद्युम्न मर्डर केस: सीबीआई का दावा, आरोपी छात्र ने जुर्म कबूला
बुधवार को ही सीबीआई ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया था. इस मर्डर केस में रेयान स्कूल के ही छात्र की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज मोड़ आ गया है. गुरुग्राम पुलिस ने प्रद्युम्न के मर्डर के बाद स्कूल बस के कंडक्टर को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि प्रद्युम्न की हत्या कंडक्टर अशोक ने ही की थी.
गुजरातः कांग्रेस ने पाटीदार समुदाय को आरक्षण के लिए दिए तीन विकल्प
हार्दिक पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) की अपने समुदाय के लिए की गई आरक्षण की मांग को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने बुधवार रात हुई बैठक में उन्हें तीन विकल्प दिए हैं. इसके बाद संगठन के सदस्यों ने कहा कि वे अपने नेताओं और कानून विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर इस पर फैसला लेंगे.
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