विश्व हिंदी दिवस 2020: बहुत याद आते हैं राममनोहर लोहिया
सोशल मीडिया और WhatsApp के जमाने में बढ़ी हिंदी की धमक
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हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प ही विश्व हिंदी दिवस के आयोजन का आधार है. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को हर साल विश्व हिंदी दिवस के आयोजन की घोषणा की थी. 10 जनवरी इसलिए, क्योंकि दुनियाभर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुई थी.
ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें लेकर हिंदी प्रेमी गर्व कर सकते हैं.
- हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है. विवाद सिर्फ इस बात पर है कि यह किस क्रम पर है
- रामचरित मानस और प्रेमचंद साहित्य के अनुवाद पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं
- हिंदी फिल्में और उनका गीत संगीत पूरी दुनिया को दीवाना बनाता रहा है
- विश्व के 40 देशों के 600 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है
- मॉरीशस, फिजी, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, नार्वे, फिनलैंड, हंगरी, बेल्जियम, जापान, इटली, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम और कई अफ्रीकी देशों में हिंदी का पठन- पाठन हो रहा है
- इन देशों में हिंदी के पाठकों और लेखकों की एक बड़ी संख्या है
लेकिन विडंबना है कि हमारे देश में जो नियम-कायदे बनाते हैं, जो फैसले लेते हैं उनकी भाषा अंग्रेजी ही है. भारतीय राजनीति का बेबाक और बिंदास चेहरा रहे राममनोहर लोहिया ने 60 साल पहले ही इस स्थिति को भांप लिया था. उन्होंने लोकसभा में पुरजोर लहजे में अपनी बात रखते हुए कहा था:
लोहिया का ‘अंग्रेजी हटाओ’ आंदोलन
लोहिया जानते थे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रयोग आम जनता की प्रजातंत्र में शत प्रतिशत भागीदारी के रास्ते का रोड़ा है. उन्होंने इसे सामंती भाषा बताते हुए इसके प्रयोग के खतरों से बारंबार आगाह किया और बताया कि यह मजदूरों, किसानों और शारीरिक श्रम से जुड़े आम लोगों की भाषा नहीं है. उन्होंने लिखा:
अफसोस की बात है कि लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन (1957) को हिंदी का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया. जबकि लोहिया ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि अंग्रेजी हटाओ का अर्थ हिंदी लाओ कदापि नहीं है. उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति और उनके प्रयोग की खुल कर वकालत की. उनके अनुसार अंग्रेजी हटाओ का अर्थ मातृभाषा लाओ था.
14 सितम्बर 1949 में हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा तो दे दिया लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना तो ये फैसला लिया गया कि 1965 तक राज्यों के भीतर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी संपर्क भाषा बनाए रखा जाए.
लेकिन 15 वर्ष पूरे होने से पहले, दक्षिण भारतीय राज्यों में लंबे समय से चल रहे हिंसक और उग्र हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण सरकार ने 24 जनवरी 1965 को घोषणा की कि हिंदी के साथ अंग्रेजी भविष्य में भी संपर्क भाषा बनी रहेगी.
हिंदी की बढ़ती ताकत
आज हिंदी विश्व भाषा का रूप लेती दिखती है तो इसका कारण इसमें बाजार की बढ़ती दिलचस्पी है. भारतीय ग्राहकों पर विश्व बाजार की नजर है.
मोबाइल कंपनियां ऐसे हैंडसेट्स बना रही हैं जो हिंदी और भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करते हैं. बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी जानने वाले कर्मचारियों को वरीयता दे रही हैं. हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में डब हो रही हैं और हिंदी फिल्में देश के बाहर देश से अधिक कमाई कर रही हैं. हिंदी, विज्ञापन उद्योग की पसंदीदा भाषा बनती जा रही है.
सोशल मीडिया ने हिंदी में लेखन और पत्रकारिता के नए युग का सूत्रपात किया है और कई जनांदोलनों को जन्म देने और चुनाव जिताने-हराने में उल्लेखनीय और हैरान करने वाली भूमिका निभाई है. हिंदी भाषा के इस बढ़ते प्रभाव के बीच हिंदी भाषा के रक्षक लोहिया बहुत याद आते हैं.
(राजू पांडेय छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. ये समसामयिक विषयों पर लिखते हैं. इस आर्टिकल में छपे विचार उनके अपने हैं. इसमें क्विंट की सहमति होना जरूरी नहीं है)
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