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प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आज जोर का झटका लगा. ये शायद भारत के चुनाव इतिहास का सबसे नाटकीय और सबसे बड़ा उलटफेर है. इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सालभर पहले रिकॉर्डतोड़ जीत हासिल करने वाली अजेय लीडरशिप की घरेलू पिच पर इस कदर पिटाई हुई हो.
पहले प्रोपेगंडा तो ऐसा चल रहा था कि गठबंधन से भी कुछ होना नहीं है और वोटों के लिहाज से हार नाममुकिन है, क्योंकि पिछली जीत में 52 परसेंट से ज्यादा वोट हासिल हुए थे. इसलिए वोटों के गणित से तो हार तब तक नहीं होगी, जब तक बड़े पैमाने पर वोट न खिसक जाएं.
चलिए....अब मैं गोरखपुर, फूलपुर और अररिया उपचुनाव के चौंकाने वाले नतीजों और वहां वोटिंग के आंकड़ों के एनालिसिस का काम अपने काबिल सहयोगियों पर छोड़ता हूं. इनमें हाल के गुजरात विधानसभा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी शामिल हैं.
...लेकिन मैं आगे कुछ दूसरे मुद्दों पर जाना चाहता हूं …
कई बार आंकड़े कहानी से ज्यादा रोचक होते हैं. इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले मेरे एक राजनीतिक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाएंगे. मैं सवाल आपके सामने रखूं, इससे पहले आइए, कुछ नियम कायदों पर रजामंदी कर लें:
अब यहां तक कोई विवाद नहीं, सही है ना? अगर कोई राजनेता पहले से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता है, तो बगैर किसी सवाल के हम उसे सफलतम होने का दावा करने देंगे, ठीक है?
तो इस तरह अब हमारे राजनीतिक क्विज के नियम तय हो गए हैं, तो अब आ रहा है मेरा कौन बनेगा करोड़पति सवाल:
भारत का सबसे ज्यादा कामयाब प्रधानमंत्री होने का दावा कौन कर सकता है?
आपके पास सही जवाब देने के तीन विकल्प हैं. तो ये हैं विकल्प:
जवाब नंबर 1: पंडित नेहरू? नहीं, हालांकि वो एक से ज्यादा बार सत्ता में लौटे, लेकिन वो बाद के कार्यकाल में पुराने जैसा जनादेश हासिल नहीं कर पाए (पहले से उनके पास भारी जनादेश था)
जवाब नंबर- 2: इंदिरा गांधी? नहीं,
कार्यकाल बीच में ही खत्म करने के बाद 1971 में उन्होंने दोबारा चुनाव जीता, लेकिन पिछले जनादेश में सिर्फ 36 परसेंट ही बढ़ोतरी कर पाईं (1967 में 259 के मुकाबले 1971 में 352 सीट)
जवाब नंबर 3: अटल बिहारी वाजपेयी? ये भी नहीं, वो 1999 में दोबारा जीतकर आए, लेकिन लोकसभा में बीजेपी की सीटें करीब करीब जस की तस ही रहीं.
तो तीन मौके आपके गवां दिए और आप सही जवाब देने में नाकाम रहे. अब कंप्यूटर जी की बारी है. और सही जवाब है.... सांस थामकर रखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह! वो 2009 में दोबारा चुनकर आए, तो पहले से ज्यादा जनादेश के साथ. 2004 के मुकाबले 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 45 परसेंट ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी की. 2004 की 141 से बढ़कर 2009 में 206 सीट.
अब जरा सांस संभाल लीजिए. एक बात और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भले ही भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया जाता हो, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से वो भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री होने का दावा कर सकते हैं!
मैंने आपको पहले ही बता दिया फसाने से ज्यादा बड़ी बात है आंकड़ों की हकीकत.
साल 1991 के बाद यानी आर्थिक सुधारों और गठबंधन का दौर शुरू होने के बाद भारत में 6 लोकसभा चुनाव हुए हैं. इनमें 1996, 1998 और 1999 के चुनावों की तो चुनावी पंडितों ने हर एंगल से समीक्षा की, लेकिन 2009 के चुनाव के बारे में खास चर्चा नहीं हुई. और ये बात मुझे बहुत हैरान करती है, क्योंकि जरा इस पर नजर डालिए कि इन चुनाव ने कितना बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था:
ज्यादातर पंडितों ने 2009 में कांग्रेस की जबरदस्त जीत की, जिस तरह समीक्षा की उसमें कुछ भी नया नहीं था, वो सबको मालूम था. जो दो वजह बार-बार बताई गईं, उनमें एक तो लगातार तीन साल 9% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ और दूसरा चुनाव के ऐन पहले किसानों की कर्जमाफी.
मैं भी ये मानता हूं कि कांग्रेस की जीत की ये बड़ी वजह थीं. लेकिन कई बड़ी बातों की अनदेखी की गई. मेरे हिसाब से असली वजह थी कि मनमोहन सिंह ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मामले में जिस तरह से राजनीतिक धमकी के सामने झुकने से इनकार किया, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया. डॉक्टर सिंह में उन्हें ऐसा राजनेता दिखा, जो मौका पड़ने पर किसी भी धमकी के सामने झुकने वाला नहीं है. बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है. क्योंकि लोग लीक पर चलने वाले राजनेताओं से बोर हो चुके थे.
जुलाई 2008: वक्त को रिवाइंड कीजिए भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते के मुद्दे पर गठबंधन के सहयोगी लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार अल्पमत में आ गई. डॉक्टर सिंह की कांग्रेस पार्टी मुश्किल में थी. विपक्षियों ने पीएम मनमोहन को अमेरिका परस्त और मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश की. लेकिन वो झुके नहीं. उन्होंने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की, जिससे विश्व स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ा. उन्होंने अपनी अल्पमत सरकार के लिए लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने का फैसला किया.
चतुराई भरे राजनीतिक मैनेजमेंट की वजह से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी समेत कई सहयोगी मिल गए. अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के तीन युवा मुस्लिम सांसदों, एमआईएम के औवेसी, पीडीपी की मेहबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने सरकार का समर्थन किया और मनमोहन सिंह पर मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा हटा दिया.
बहुत कम लोगों ने परमाणु समझौते के नफे नुकसान समझने की कोशिश की. उन्हें तो पीएम सिंह की एक बात बहुत भायी कि बदलाव के लिए वो राजनीतिक ब्लैकमेल के सामने झुके नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े रहे.
अफसोस.. कांग्रेस ने इस जनादेश को गलत पढ़ लिया और वो गरीबी हटाओ की पुराने ढर्रे की राजनीति में लौट गए. इस तरह उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को एक तरह से वॉकओवर देकर सत्ता सौंप दी. 2009 में जीत के बावजूद कांग्रेस जो राजनीतिक संदेश नहीं पकड़ पाई, उसे नरेंद्र मोदी ने बेहतर तरीके से पकड़ लिया.
मोदी ने मनमोहन सिंह की खूबी को समझा और जबरदस्त एनर्जी के साथ भारी बदलावों का वादा करते हुए अच्छे दिन का तूफान खड़ा कर दिया, बाकी तो सब इतिहास है.
अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी और उनको मुकाबले में खड़े राहुल गांधी 2019 की लड़ाई के लिए कमर कस रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वोटर 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव, दो हफ्ते पहले हुए त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनाव और अलवर, अजमेर, मध्य प्रदेश, गोरखपुर, फूलपुर और अररिया उपचुनाव के जरिए उनके कान में चिल्ला चिल्लाकर याद दिला रहा है...
हम तुम्हें दोबारा सत्ता में वापस लाएंगे, बशर्ते तुम हकीकत में हमारे लिए बदलाव लेकर आओ. हमें 2009 में इसका वादा किया गया और फिर 2014 में भी यही वादा किया गया. लेकिन मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ने हमें निराश किया. इसलिए 2019 के लिए दोबारा तैयारी शुरू कीजिए और फॉर्मूला लाइए !
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Published: 14 Mar 2018,09:18 PM IST