advertisement
राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसमें सर्विस कर रहे न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर ड्यूटी के दौरान कार्रवाई के लिए जांच नहीं हो सकती है.
ये एक इत्तेफाक की बात है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में ऐसा ही होता था. कोई रोक-टोक नहीं थी. इस संदर्भ में याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले लेख में मैंने कहा था कि आईएएस/आईपीएस के बारे में विस्तार से लिखूंगा.
इन दोनों सर्विस की मूल बात ये है कि इनके अधिकारी दो तरह के काम करते हैं. एक काम है जिला को संभालना और दूसरा काम है सरकार की पाॅलिसी बनाना. पहला काम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय शुरू हुआ था, जब अधिकारियों का मुख्य काम किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था. इसलिए वो कलेक्टर कहलाते थे.
फिर धीरे-धीरे मजिस्ट्रेसी-न्याय का काम भी जोड़ दिया गया. इसी के साथ लाॅ एंड आॅर्डर भी जुड़ गया. चलते-चलते लाॅ एंड आॅर्डर के लिए पुलिस भी बन गई. इसे कलेक्टर के नीचे रखा गया. पुलिस का काम वही था, जो पिछले 2000 सालों से चला आ रहा था. पर एक बहुत बड़ा फर्क आया- उनके सुपरविजन पर.
1765 से 1860 तक यही सिस्टम चला. कार्यप्रणाली में थोड़ा-बहुत बदलाव जरूर आए. मगर कोर फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आया. कलेक्टर तो राजा ही बन गया. बहुत ही छोटी उम्र में अंग्रेज लड़के कलेक्टर बन जाते थे और एक ही जगह पर 7-10 साल रह जाते थे. उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनको पूछने वाला कोई नहीं था. न राजनेता, न मीडिया, न उनकी अपनी सरकार, जो बहुत दूर कलकत्ता में थी. कलेक्टर को पूरी आजादी थी कि जिले को कैसे चलाना है.
आजादी के बाद ये सब बदल गया. सवाल पूछने वाले आ गए. एमएलए, एमपी, मीडिया और सरकार का एक रेक्टेंगल-सा बन गया. बीच में कलेक्टर और एसपी साहब फंस गए. पहले वाली मनमानी घटने लगी. पर जैसा कि होता है, एमएलए और एमपी कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए. उन्हें तो इलेक्शन जीतना था!
इसी के साथ-साथ राजनीति भी बदल गई. हर फैसले सिर्फ राजनीतिक नतीजों के नजरिए से देखा जाने लगा.
1990 तक सरकार-एमपी/एमएलए-कलेक्टर/एसपी का रिश्ता पूरी तरह से बदल गया. इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जिला मैनेजमेंट, जो कलेक्टर/एसपी का कोर फंक्शन था, उसमें एक नई सोच आ गई कि सही फैसला वही है, जो एमपी/एमएलए को पसंद आए. ये एक नई तरह की चाटुकारिता बन गई.
नई पार्टियां, नए नेता, नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, केंद्र में मिली-जुली सरकारें आदि का कुल मिलाकर असर ये हुआ कि जिले के मैनेजमेंट का काम काफी जटिल हो गया. न आईएएस, आईएएस रहा, न आईपीएस, आईपीएस. जहां कोई आॅफिसर कोशिश करता पुराने तौर-तरीके लाने की, उसका तबादला हो जाता.
ऊपर मैंने लिखा है कि अंग्रेजों के समय में बहुत कम उम्र के लोगों को कलेक्टर या एसपी बनाकर भेजा जाता था. ये संभव और सफल इसलिए था, क्योंकि उनका काम काफी आसान था, उनको रोकने या सवाल पूछने वाला कोई नहीं था.
यही कम उम्र वाली प्रणाली अभी भी चल रही है, जबकि सारा माहौल बदल गया है. देश का सबसे मुश्किल और जटिल काम वो है, जो अब सर्विस के सब से जूनियर आॅफिसर करते हैं.
मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसे बदलना चाहिए, ताकि कोई आॅफिसर 15 या 20 साल की सर्विस के पहले कलेक्टर और एसपी न बने. फिर देखिए कैसा सुधार आता है जिलों में और कितनी कम चलेगी एमपी/एमएलए की.
दूसरी तरफ पाॅलिसी बनाने का काम कम उम्र के आॅफिसर्स को सौंपना चाहिए. इससे पुराने खयालात, जो हर नए आइडिया पर रोक लगाते हैं, वो बहुत घट जाएंगे.
ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल बदलाव होगा. इसके लिए जो बदलाव चाहिए, उसके बारे में अगली बार लिखूंगा. यहां सिर्फ इतना काफी है कि आॅल इंडिया सर्विस की जो मौजूदा परिभाषा है, उसे बदलना पड़ेगा.
(लेखक आर्थिक-राजनीतिक मुद्दों पर लिखने वाले वरिष्ठ स्तंभकार हैं. इस आर्टिकल में छपे विचार उनके अपने हैं. इसमें क्विंट की सहमति होना जरूरी नहीं है)
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)
Published: 23 Oct 2017,06:27 PM IST