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अगर आप घर खरीदने की तैयारी में हैं तो मौजूदा मोदी सरकार का अंतिम बजट आपके लिए बड़ा मौका हो सकता है. मुझे लगता है कि सरकार खासतौर पर अफोर्डेबल घरों को सस्ता करने के लिए बनाने के लिए कम से कम 5 बड़ी बातों का ऐलान कर सकती है. चुनाव के लिहाज से भी ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है.
रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराता है. बैंकों के बिजनेस को बढ़ाता है और इकोनॉमी को रफ्तार देता है. इस सेक्टर का GDP में करीब 6% का योगदान है, इसलिए थोड़ी सी राहत बड़ा काम बना सकती है.
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पिछले कुछ साल बहुत उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं. खासतौर पर नोटबंदी के बाद से ज्यादातर जगह प्रॉपर्टी मार्केट ठंडे ही पड़े हैं. इसके अलावा जीएसटी की वजह से भी ये सेक्टर कंफ्यूजन का शिकार रहा है, जिससे ग्रोथ पर असर पड़ा था.
नोटबंदी के अलावा GST और RERA जैसे सुधार वाले बदलावों से लंबी अवधि में फायदा होगा लेकिन फिलहाल पिछले तीन सालों से इंडस्ट्री को इनसे नुकसान हुआ है. हांलाकि रेरा जैसे कानून आने के बाद कंज्यूमर का भरोसा बढ़ा है और इसी वजह से धोखेबाजी करने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स इससे दूर हुए हैं.
रियल एस्टेट इंडस्ट्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली के सामने मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट है. उम्मीद की जा रही है इसमें से कुछ पर इसी बजट में ऐलान हो सकता है.
रियल एस्टेट इंडस्ट्री की मांग
(वेंकट राव- बिजनेस एडवाइडरी फर्म INTYGRAT के फाउंडर हैं)
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