सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10% आरक्षण दिए जाने पर बहस जारी है. इस नए कानून के तहत 8 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को 10% आरक्षण का फायदा मिलेगा. क्विंट आरक्षण पर अलग-अलग शहरों में युवाओं की राय जानने में जुटा है.