1 फरवरी को मोदी सरकार 2.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी. बजट से आम नौकरीपेशा आदमी को उम्मीद रहती है कि उसकी इनकम पर लगने वाला टैक्स कम हो. हालात भी कुछ ऐसे ही कि सरकार चाहेगी कि लोगों की जेब में पैसा आए और उसके लिए सरकार के लिए सरल उपाए होगा कि वो टैक्स का बोझ कम करे. इनकम टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाकर सरकार ये कर सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट ने बताया है कि सरकार टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाकर आम आदमी को टैक्स में छूट दे सकती है.
अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी पर्सनल इनकम टैक्स पर बड़ा फैसला ले सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने डायरेक्ट टैक्स पर बनी टास्क फोर्स के भी सुझाव दिए हैं.
टैक्स स्लैब में बदलाव के लिए सरकार को कई सारे सुझाव मिले हैं. IANS के सूत्रों की मानें तो टैक्स में राहत देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी ला सकती है. इसमें सालाना टैक्स में 50 हजार तक के बॉन्ड की छूट मिल सकती है.
डायरेक्ट टैक्स कोड पर बने पैनल ने भी कई सुझाव दिए थे-
- पैनल का कहना था कि 10% टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाकर 10 लाख इनकम तक करना चाहिए. इसे बड़े वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी.
- 10-20 लाख इनकम वालों पर 20% इनकम टैक्स लगाना चाहिए. वहीं 20-30 लाख इनकम पर 30% टैक्स लगना चाहिए
- 2 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 35% टैक्स लगना चाहिए.
अगर सरकार ये सलाह मानती है तो करीब 1.47 करोड़ टैक्सपेयर्स 20% से 10% टैक्स स्लैब में चले जाएंगे.
अब तक इनकम कितना लगता है टैक्स?
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है.
वहीं अगर आपकी आय 5 लाख या उससे कम है तो भी आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है. लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आप पर (12,500 और 5 लाख से ज्यादा की आय पर 20%) टैक्स लगता है. वहीं 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है.
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