डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना के तहत अब तक 10 लाख उपभोक्ताओं और कारोबारियों को 153.5 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जा चुके हैं. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आज ये जानकारी दी.
आपको बता दें कि नीति आयोग ने कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए दो प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं. आम लोगों के लिए 'लकी ग्राहक योजना' और कारोबारियों के लिए 'डिजी धन व्यापार योजना'. सरकार ने 25 दिसंबर को ये दोनों योजनाएं शुरू की थीं जो 14 अप्रैल तक जारी रहेंगी. अमिताभ कांत के मुताबिक-
एनपीसीआई के आकंड़ों के आधार पर करीब 10 लाख उपभोक्ताओं और कारोबारियों को 20 फरवरी तक 153.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है.
आंकड़ों के मुताबिक कुल 9.8 लाख पुरस्कार विजेताओं में 9.2 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जबकि 56 हजार कारोबारी हैं. पुरस्कार विजेताओं में किसान, कारोबारी, छोटे व्यवसायी, पेशेवर, गृहणियां, छात्र और सेवानिवृत लोग शामिल हैं.
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली सबसे अधिक पुरस्कार विजेताओं के साथ टॉप 5 राज्यों में शामिल हैं. ज्यादातर पुरस्कार विजेता 21 से 30 वर्ष की आयु के हैं. हालांकि, ये भी कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के भी कई विजेता हैं.
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