वायरस संकट के बाद सरकार ने इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मार्च को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाउसिंग सेक्टर को लेकर ऐलान किए. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को अब मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है. इससे मिडिल इनकम ग्रुप के करीब 2.5 लाख परिवार को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में फायदा होगा.
मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना इनकम 6-18 लाख के बीच हो, उनके लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना मई 2017 से चल रही है. पहले इसे मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था, अब इसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
हाउसिंग में 70 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद
सरकार ने बताया कि अभी तक इस योजना का फायदा 3.3 लाख परिवारों को हुआ है. अगले वित्त वर्ष में करीब 2.5 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है. सरकार का अनुमान है कि इससे हाउसिंग सेक्टर में 70 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा. इससे लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट और बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी
राहत पैकेज पार्ट-1 में किसे क्या मिला?
इससे पहले 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने 20 लाख करोड़ रुपये के मेगा राहत पैकेज के तहत 15 प्रमुख घोषणाएं कीं. वित्तमंत्री ने सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई को बढा़वा देने के लिए बड़ी राहत देने के साथ-साथ एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव का एलान किया.एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का कोलेटल फ्री यानी बगैर किसी जमानत या बंधक के कर्ज प्राप्त करने की व्यवस्था की है
साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. वहीं, टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है. रेलवे, सड़क परिवहन राजमार्ग और सीपीडब्ल्यूडी जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियों के ठेकेदारों को उनके प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए छह महीने का और समय दिया जाएगा.
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान को अगले तीन महीने के लिए 12-12 प्रतिशत से घटाकर 10-10 प्रतिशत कर दिया गया है.
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