सरकार ने पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) और इलाहाबाद की पूर्व प्रबंध निदेशक ऊषा अनंतसुब्रमण्यम को सोमवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया. एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. करीब तीन महीने पहले अनंतसुब्रमण्यम से इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में सभी अधिकार वापस ले लिए गए थे. इतना ही नहीं सरकार ने सीबीआई को ऊषा अनंतसुब्रमण्यम के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मिल गई है.
सीबीआई ने 14,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में जो आरोपपत्र दायर किया था उसमें अनंतसुब्रमण्यम को भी आरोपी बनाया गया था. नीरव मोदी इस घोटाले का मुख्य आरोपी है. हालांकि, अनंतसुब्रमण्यम बैंक की कर्मचारी बनी हुई थीं. वह सोमवार को ही रिटायर हो रही थीं, लेकिन उन्हें सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया.
अनंतसुब्रमण्यम पीएनबी में दो बार नेतृत्व वाली भूमिका में रहीं. वह अगस्त, 2015 से मई, 2017 के दौरान प्रमुख के पद पर रहीं. उसके बाद वह इलाहाबाद बैंक में चली गईं. वह जुलाई, 2011 से नवंबर, 2013 के दौरान भी पीएनबी की कार्यकारी निदेशक रहीं.
सीबीआई ने कहा था कि पंजाब नेशनल बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ उषा अनंतसुब्रमण्यम और बैंक के कुछ अन्य अधिकारी फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के 'धोखाधड़ी' वाले लेन-देन के बारे में जानते थे लेकिन आरबीआई को 'गुमराह' किया गया. सीबीई के आरोप पत्र में यह कहा गया है.
आरबीआई ने चेताया था लेकिन की अनदेखी
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने ऊषा के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और जांच एजेंसी को नीरव मोदी, उसके भाई निशाल और नीरव मोदी समूह के एक कर्मचारी सुभाष पारब के खिलाफ नए गैर-जमानती वारंट जारी करने की अनुमति दी. लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाला मामले में अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि आरबीआई ने अक्टूबर 2016 से पीएनबी के पास कई प्रश्नावली भेजी थी ताकि यह पता लग सके कि बैंक ने लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग्स और लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स जारी करने से पहले किन प्रक्रियाओं का पालन किया था.
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