केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 के बाद से चार महीनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. ये भुगतान GST कंपनसेशन डेफिसिट पूरा करने के लिए किया गया था. वित्त मंत्रालय ने 20 फरवरी को इस बात की जानकारी दी.
मंत्रालय ने 19 फरवरी को 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी) को 5000 करोड़ की 17वीं साप्ताहिक इंस्टॉलमेंट जारी की थी. इससे अक्टूबर 2020 में स्थापित की गई स्पेशल बॉरोइंग विंडो के तहत जारी किया गया कुल पैसा 1 लाख करोड़ हो गया है.
बाकी पांच राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड में GST लागू करने को लेकर रेवेन्यू में गैप नहीं है.
17 राउंड बॉरोइंग पूरी हुई
मोदी सरकार ने अक्टूबर 2020 में एक स्पेशल बॉरोइंग विंडो स्थापित की थी. इसका मकसद 1.10 लाख करोड़ की अनुमानित रेवेन्यू कमी को पूरा करना था. इस विंडो में केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से बॉरोइंग कर रहा है.
वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को GST कंपनसेशन कमी का 91 फीसदी दिया जा चुका है.
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "केंद्र सरकार ने औसत ब्याज दर 4.83 फीसदी पर स्पेशल बॉरोइंग विंडो के जरिए 1 लाख करोड़ बॉरो किए हैं. इसमें से 91,460.34 करोड़ राज्यों को जारी किया जा चुका है और 8,539.66 करोड़ विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है."
अक्टूबर 2020 के बाद से अब तक कुल 17 राउंड की बॉरोइंग हो चुकी है.
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