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वैक्सीन लगा चुके यात्रियों के लिए यूरोपीय संघ ने खोलीं सीमाएं

उन यात्रियों को छूट मिलेगी, जहां प्रति 1 लाख लोगों पर 75 लोग से ज्यादा लोग पॉजिटिव न हों

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यूरोपीय संघ ने अपनी अंदरूनी सीमाओं को उन यात्रियों के लिए खोलने की सिफारिश की है जो पूरी तरह से वैक्सीनेटिड है. 27 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए, यूरोपीय संघ की परिषद, ने एक सिफारिश को अपनाया जो गैर यूरोपीय संघ के यात्रियों के लिए कोविड प्रतिबंधों को आसान बनाता है.

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चार वैक्सीन में से एक लेने वालों को छूट

इसके तहत उन यात्रियों को सुविधा मिलेगी जिनके यहां पिछले 14 दिनों में प्रति 100,000 निवासियों पर 75 से अधिक मामले से ज्यादा केस नहीं आए हों.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को मानदंड अपडेट किए जाने से पहले, ऐसे निवासियों की ऊपरी सीमा 25 मामलों की थी.

यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को अब तीसरे देश के यात्रियों के लिए परीक्षण या क्वारंटीन को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहें है, जिन्हें यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी द्वारा अनुमोदित टीके की अंतिम खुराक मिली है. दवा नियामक ने अब तक चार टीकों, फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्न, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन को हरी झंडी दी है.

पर्यटन उद्योग को उबारने की कोशिश

यूरोपीय संघ के देश उन लोगों के लिए गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध भी हटा सकते हैं, जिन्हें आपातकालीन उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में टीके की अंतिम अनुशंसित खुराक मिली है. यूरोपीय संघ परिषद ने कहा कि एक आपातकालीन ब्रेक तंत्र बनाया गया है, और पारस्परिकता को मामले में ध्यान में रखा जाना चाहिए.

निर्णय यूरोपीय आयोग द्वारा मई की शुरूआत में प्रस्तुत एक प्रस्ताव के आधार पर किया गया था, जिसका उद्देश्य इस समूह के देशों में पर्यटन उद्योग को उबारना है क्योंकि दुनिया भर में टीकाकरण अभियान प्रगति कर रहे हैं.

इसके अलावा गुरुवार को, यूरोपीय संघ परिषद एक कोविड प्रमाणपत्र प्रणाली की शुरूआत करेगी जो इस समूह के देशों के भीतर मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान कर सकती है.

आम तौर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल प्रमाणपत्र यह साबित करने में सक्षम होगा कि यात्री पूरी तरह से वैक्सीनेटिड है, या नकारात्मक परीक्षण करता है, या संक्रमण से उबर चुका है, और प्रमाण पत्र धारक इस प्रकार यात्रा प्रतिबंधों से मुक्त है.

सिस्टम को अस्थायी रूप से 12 महीने के लिए लागू किया जाना चाहिए. जून में संसद के पूर्ण सत्र में प्रस्ताव पर मतदान होने की उम्मीद है.

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