झारखंड के गांवों में कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्यों डर रहे लोग?

अलग-अलग वर्ग के आधार पर झारखंड में क्या हैं वैक्सीनेशन के ताजा आंकड़े

एक तो कोरोना वैक्सीन की कमी, ऊपर से वैक्सीन को लेकर अफवाह, झारखंड में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के पीछे ये दोनों बड़े कारण हैं. आज नौबत ये है कि राज्य में 18-44 साल उम्र के करीब 5% लोगों को ही वैक्सीन लगी है. ऐसे में क्विंट ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जाकर कम वैक्सीनेशन का कारण जानने की कोशिश की.

वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित हैं ग्रामीण?

क्विंट ने झारखंड के ग्रामीणों पर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित होने के आरोपों की पड़ताल की. जिसके तहत सब से पहले एक ऐसे युवक से बात की गई, जिसका दावा है कि वैक्सीन लगवाने से वह बीमार पड़ा.

खड़िया गांव, किस्को प्रखंड, लोहरदगा के पीटर मुंडा ने बताया, “गांव की सहिका ने गांव वालों को कहा कि कोविड वैक्सीन न लेने पर राशन नहीं मिलेगा, वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी, बैंक में घुसना मुश्किल होगा. यह सुनकर मैंने टीका ले लिया, लेकिन टीका लेने के बाद ही मेरे पैर में सूजन आ गई. मैं चलने में असमर्थ हो गया. इलाज कराया अभी भी पूरी तरह ठीक नही हो पाया. इलाज में वहुत पैसे लग गए. मेरे परिवार के सभी लोग टीका लेने के बाद बुरी तरह से बीमार पड़े. इसलिए दो महीने हो गए हैं, अब मैं दूसरा टीका नहीं लेना चाहता.”

दरअसल पीटर जैसे लोग 'वैक्सीन लेने के बाद जब बीमार पड़े' तो झारखंड के ग्रामीणों में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई. जैसे लातेहार के रहने वाले तितर भुंया हैं. उन्होंने कहा, "हम टीका नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं कि लोग टीका लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे या फिर मर जाएंगे.''

काडादोहर, सतबरवा, पलामू के ग्रामीण मिरका उरांव बताते हैं, "हमने वैक्सीन नहीं लगवाई, मुझे वैक्सीन से डर लग रहा है. क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगी वे बीमार पड़े. जिनका अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हो रहा है. इलाज न मिलने के कारण लोग मर गए. इस तरह की बातें देहात में बहुत ज्यादा फैली हैं. यही कारण है कि मेरे गांव में किसी ने वैक्सीन नहीं ली."

पलामू के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स हेंरेज कोविड वैक्सीनेशन के अभियान से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया, “कोविड वैक्सीनेशन को लेकर गांव में अलग-अलग भ्रांतियां हैं, जैसे वैक्सीनेशन के बाद लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, मृत्यु हो गई, आजकल नया शिगूफा सुनने को मिल रहा है कि लोग दो साल बाद नपुंसक हो जाएंगे, यह बहुत ही गलत है. लेकिन ऐसी भ्रांतियां अचानक लोगों के दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं है. इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए ग्रामीणों की काउंसिलिंग की जरूरत है.”

उन्होंने आगे कहा कि सरकारी मशीनरी ने वैक्सीनेशन का जो माइक्रो प्लान बनाया है वो नाकाफी है, ''जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए वैक्सीनेशन प्वाइंट पर दूर से लोग आते हैं तो उनका पूरे दिन का समय बर्बाद होता है. इसलिए ग्रामीण लोगों को नसबंदी की तरह प्रोत्साहन राशि देने की जरूरत है. साथ ही ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन के बाद बीमार पड़ते हैं तो उनको भी मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए. अगर ऐसे बदलाव होते हैं तो लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा. क्योंकि जब हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोतसाहित करते हैं तो उनका दो टूक जवाब होता है कि वैक्सीन लेने के बाद हम को कुछ हुआ तो परिवार कौन देखेगा."

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी स्वीकार किया है कि ग्रामीण झारखंड में लोगों के बीच भ्रांतियां हैं. क्विंट से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण लोगों में जहां जागरूकता की कमी है तो वहीं उत्सुकता की भी कमी है. उन्होंने कहा कि इन सब का मुख्य कारण कोविशील्ड और कोवैक्सीन की नीति है, शुरुआत में दोनों के निर्माताओं ने वैक्सीन का व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रोडक्ट पर विरोधात्मक बयान दिए थे, इसी वजह से लोगों में अविश्वास पैदा हुआ.

इसके अलावा उन्होंने कहा, “वैक्सीनेशन के आरंभिक दौर में कुछ लोग जहां अस्वस्थ हुए वहीं कुछ मौत हुईं. इन मौत के कारण अलग ही थे, लेकिन लोग भ्रमित हो गए कि जो भी घटा वैक्सीन के कारण घटा. इस माहौल ने ग्रामीणों में अविश्वास बढ़ा दिया. अब हमारे पास कोविड से लड़ने के लिए ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की चुनौती है. अत: हम ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए गांव के मुखिया, सरपंच, मानकी, मुंडा, जनप्रतिनिधि के द्वारा लोगों की काउंसिलिंग कराएंगे. साथ ही दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक, डुगडुगी बजाकर, रेडियो द्वारा लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं. तीन दिन पहले लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए झारखंड के सरपंच और हेल्थ वर्कर्स की विदेशी डॉक्टर से वेबिनार के माध्यम से काउंसिलिंग कराई. ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन जल्द सफल होगा.”

NRHM के साथ काम करने वाली संस्था CINI (Child In Need Institute) के स्टेट डायरेक्टर डॉ. सुरनजीन ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन जैसे हेल्थ मिशन पर 8 साल काम किया है. उन्होंने क्विंट से कहा, "वैक्सीनेशन को लेकर पहले भी हिचकिचाहट थी लेकिन अब हिचकिचाहट दूर करना बड़ा चैलेंज है. इसका कारण सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया में फैल रहे मैसेज पर लोगों में चर्चा होती है जो हिचकिचाहट के सबब बन रहे हैं. वैसे पिछले वैक्सीनेशन के दौरान हम सबसे पहले हिचकिचाहट का कारण तलाशते थे. जैसे पल्स पोलियो अभियान के दौरान मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा हिचकिचा रहा था. तब हमने मुस्लिम समाज के एक-एक सदस्य तक पहुंचने के लिए प्लान तैयार किया.''

झारखंड के हेल्थ सचिव अरुण सिंह ने कहा, "पल्स पोलियो की कोविड वैक्सीन से तुलना करेंगे तो पल्स पोलियो में अर्जेंसी नहीं थी, उससे मौत का खतरा नहीं था. लेकिन कोविड के मामले में जान का खतरा है. ग्रामीण क्षेत्र में दवाओं को लेकर हेजिटेंसी होती ही है, उस पर कुछ मौत का होना, वैक्सीन के प्रति भ्रमित करता है. जबकि वैक्सीन से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है. इसलिए इस बार चुनौती अलग है. वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी लीडर को चुना जा रहा है, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि वे अपने समुदाय की काउंसिलिंग कर सकें कि मैंने वैक्सीन लगाई है और वो सेफ है, आप भी लगाइए.''

क्या हैं वैक्सीनेशन के आंकड़े

झारखंड स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 18 से 44 साल आयु वर्ग के 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है, लेकिन इस वर्ग के सिर्फ 7.7 लाख लोगों को ही पहला डोज मिला है, यानी 4.95% लाभान्वित हुए हैं.

जबकि 45 से 59 साल आयु वर्ग के 51 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है, लेकिन इस आयु वर्ग को पहले डोज के तहत मात्र 25.3% लोगों को ही वैक्सीन लगी है, जबकि 3.12% लोगों को दूसरा डोज डोज मिला है.

वैक्सीनेशन की तीसरी श्रेणी में 60+ आयु वर्ग है. इस श्रेणी में कुल 32 लाख लोग एलिजिबल हैं, लेकिन जहां पहला डोज 37% लोगों को ही मिला है, तो वहीं 7.5% लोग दूसरा डोज ले पाए हैं. हेल्थ वर्कर्स की श्रेणी में कुल 2.2 लाख लोग आते हैं, जिनमें पहला डोज 91.4% लोगों को मिला है, तो वहीं दूसरे डोज का लाभ 67% को मिला है.

फ्रंटलाइन वर्कर्स के वर्ग में लगभग 4 लाख लोग हैं, जिनमें से 85.6% को पहला डोज और 48.5% को दूसरा डोज मिला है.

इस डेटा को अगर शहरी और ग्रामीण वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो शहरी झारखंड की लगभग 1 करोड़ आबादी के सिर्फ 18% हिस्से यानी करीब 18 लाख लोगों को पहली डोज मिली है. जबकि इन 18 लाख लोगों में से 82% लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है.

ग्रामीण झारखंड के तहत आने वाले 1.35 करोड़ लोग वैक्सीन के लिए योग्य हैं. जिनमें 15% यानी 29 लाख लोगों को पहला डोज मिल चुका है, इनमें से 76% लोगों को दूसरे डोज मिल चुका है.