राफेल डील मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हमलों के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर पलटवार किया है. रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार कोर्ट के हर फैसले का पालन करेगी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया है. लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में सारी हदें पार कर दी हैं.
रक्षा मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति खुद जमानत पर है, उसे कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या करने का अधिकार मिल गया है.
हम सब जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष आधा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते हैं. लेकिन उनका कहना कि ‘चौकीदार चोर है’, ये कोर्ट की अवमानना है. जो व्यक्ति खुद जमानत पर है, उसे किसने अधिकार दिया है कि वह कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या करे.निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री
राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को आए फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष ने एकबार फिर से चौकिदार चोर है वाली बात दोहराई. राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राफेल डील में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है और चौकीदार ने चोरी करवाई है.’’
इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब पीएम नरेंद्र मोदी अपने 'भ्रष्टाचार' के सबूतों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला देकर छिपा नहीं सकते.
राफेल मामले पर ये बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला
- मोदी जी का झूठ देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट को बरगलाया कि CAG रिपोर्ट ने सरकार को क्लीनचिट दे दी है. बाद में पता चला कि CAG की रिपोर्ट तो बनी ही नहीं थी और ना ही संसद में पेश हुई. सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकी
- राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर सुप्रीम कोर्ट को राफेल खरीद की कीमत बताने से इनकार कर दिया, ताकि यह सामने ना आ सके कि 526 करोड़ रुपये का जहाज, 1600 करोड़ रुपये में खरीदकर देश को चूना लगाया गया
- सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं बताया कि जहाज खरीद की कीमत के लिए बनाई गई इंडियन नेगोसिएशन टीम को दरकिनार कर प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे मोलभाव कर रहा था
- सुप्रीम कोर्ट से यह भी छिपाया कि राष्ट्रहित त्यागकर और राफेल जहाज बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन को फायदा पहुंचाने के लिए मोदीजी ने इंडियन नेगोसिएशन टीम/रक्षा मंत्रालय/कानून मंत्रालय के ऐतराज को दरकिनार कर बैंक गारंटी की शर्त को खारिज कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट से यह भी छिपाया कि इंडियन नेगोसिएशन टीम के तीन टेक्निकल सदस्यों के मुताबिक, राफेल जहाज आने में 10 साल लगेंगे, क्योंकि राफेल जहाज बनाने वाली कंपनी के पास 83 राफेल जहाज बनाने का बैकलॉग ऑर्डर पहले से ही है
- सार यह है कि जब इंडियन नेगोसिएशन टीम के सारे कागजात अखबार में सामने आ गए, तो मोदी जी ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला दे पत्रकारों को ही जेल भेजने की धमकी दे डाली
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