केंद्र ने दो साल की अवधि के लिए शून्य सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर पर प्रतिवर्ष कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल में से प्रत्येक 20 लाख टन की मात्रा के आयात की अनुमति दी है। एक आधिकारिक नोट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।
यह कदम देश में बढ़ती खुदरा और थोक महंगाई के बीच उठाया गया है और सरकार का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। हालांकि, यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति कम हो गई है, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों देश - रूस और यूक्रेन इसके प्रमुख उत्पादक हैं।
सरकार ने सप्ताहांत के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम किया। साथ ही इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क में कटौती की और उज्जवला गैस लाभार्थियों के लिए सब्सिडी की घोषणा की।
--आईएएनएस
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