केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने विभिन्न राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्य के जेनको को निर्देश दें कि मानसून के मौसम के दौरान उनकी जरूरत पूरी को कोयले का आयात करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
मंत्री ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को अलग-अलग पत्रों में चिंता व्यक्त की है कि इन राज्यों में कोयला आयात के लिए निविदा प्रक्रिया या तो शुरू नहीं हुई है या पूरी नहीं हुई है। उन्होंने राज्य की कंपनियों को कोयला स्टॉक बनाने के लिए आरसीआर मोड के तहत पेश किए गए कोयले की पूरी मात्रा को तेजी से उठाने के लिए कहा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी कारण से विफलता के मामले में कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त घरेलू कोयला देना संभव नहीं होगा।
इसके अलावा, यदि आरसीआर आवंटन नहीं उठाया जाता है, तो इसे अन्य जरूरतमंद राज्य जेनको को आवंटित किया जाएगा और यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो इससे राज्यों में मानसून के दौरान कोयले की कमी हो सकती है, जिससे राज्यों में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिजली की मांग और खपत में वृद्धि के कारण कोयला आधारित उत्पादन की हिस्सेदारी बढ़ी है और बिजली संयंत्रों द्वारा कुल कोयले की खपत में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि घरेलू कोयले का भंडार कुल जरूरत का मात्र 88 प्रतिशत है।
मानसून की शुरुआत से पहले बिजली संयंत्रों में न्यूनतम आवश्यक कोयला स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के जेनको और आईपीपी के स्वामित्व वाले ताप बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने के लिए सभी स्रोतों का उपयोग करना चाहिए।
--आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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