सरकार ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिये बोली लगाने की अंतिम तिथि को एक महीने से अधिक यानी 13 जून तक के लिये बढ़ा दिया है।
सरकार ने इससे पहले बीपीसीएल में उसकी हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा रखने वालों से दो मई तक अपनी मंशा जाहिर करते हुये रुचि पत्र सौंपने को कहा था।
एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, इस समय सीमा को अब 13 जून शाम पांच बजे तक के लिये बढ़ा दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कोविड- 19 से उपजी स्थिति को देखते हुये इसमें रुचि रखने वाले बोलीकर्ताओं के आग्रह पर यह कदम उठाया गया है।
इसी प्रकार बीपीसीएल के बारे में लिखित में कुछ भी पूछने की अंतिम तिथि को भी पहले की 4 अप्रैल से आगे बढ़ाकर 16 मई कर दिया गया है।
रुचि पत्र आमंत्रिति करने वाले नोटिस में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी 114.91 करोड़ रुपये इक्विटी शेयरों की रणनीतिक बिक्री के लिये प्रस्ताव किया है। कंपनी में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है इसके साथ ही रणनीतिक निवेशक को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी हस्तांतरित किया जायेगा। हालांकि, इसमें नुमालीगढ़ रिफानइरी लिमिटेड में बीपीसीएल की 61.65 प्रतिशत हिस्सेदारी को शामिल नहीं किया गया है।’’
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की हिस्सेदारी को सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य तेल एवं गैस कंपनी को बेचा जायेगा।
बीपीसीएल के लिये बोली लगाने की प्रक्रिया दो चरणों में होगी, पहले चरण में उन्हें रुचि पत्र सौंपने को कहा जायेगा। इस में सफल बोलीकर्ताओं को दूसरे चरण में वित्तीय बोली सौंपने को कहा जायेगा।
पेशकश दस्तावेज में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसमें भागीदारी के पात्र नहीं होंगे।
इसमें कहा गया है कि 10 अरब उालर की नेटवर्थ रखने वाली कोई भी कंपनी बोली लगाने की पात्र होगी। इसके अलावा यदि समूह है तो उसमें चार कंपनियों से अधिक वाला समूह नहीं होना चाहिये।
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