चंडीगढ़, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)| राज्य के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टैंप शुल्क दरों में बढ़ोतरी के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
सरकार के प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया कि 17 सामानों पर स्टैंप शुल्क को दोगुना कर दिया गया है। राज्य सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए यह फैसला किया है।
पंजाब को फिलहाल स्टैंप शुल्क से 50 करोड़ रुपये की आय होती है, जिसके अब बढ़कर 100-150 करोड़ रुपये होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने यह माना कि दरें पड़ोसी राज्य हरियाणा की तुलना में काफी अधिक हैं, लेकिन राजस्व इकट्ठा करने के लिए इसे जरूरी करार दिया।
यह अध्यादेश अब कानूनी और प्रशासनिक मामलों के विभाग के पास अंतिम रूप देने के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए पंजाब के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
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