केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली मंगलवार को जीएसटी के मुद्दे पर राज्यमंत्रियों के साथ एक विशेष मीटिंग करने वाले हैं. इस मीटिंग में जेटली अपने राज्यमंत्रियों को कांग्रेस पर जीएसटी पास करने के लिए दवाब बनाने के लिए कहने वाले हैं.
मोदी सरकार को 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के इस सत्र में भी बिल के पास नहीं होने के आसार नजर आने लगे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि 245 लोगों वाली राज्यसभा में कांग्रेस के पास 60 सांसद हैं. इस तरह कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है. कांग्रेस अपनी इस हैसियत और नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व सीएम हुड्डा पर नकेल कसने के बाद सरकार के साथ तालमेल बिठाती नहीं दिख रही है.
वित्त मंत्रालय प्रवक्ता डी एस मलिक के मुताबिक इस मीटिंग में जीएसटी पर लंबित सभी मामलों पर बात की जाएगी.
कांग्रेस ने सहयोग न करने की ठानी
वहीं, कांग्रेस, नेशनल हेराल्ड मामले में, पूर्व सीएम बीएस हुड्डा पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद से सरकार से खफा है. सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दाखिल किए गए इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम भी शामिल हैं.
मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार किसी भी तरह का सहयोग चाहती है. इस बिगड़े हुए माहौल में कांग्रेस और सरकार के बीच सहयोग संभव नहीं है.आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
पिछले हफ्ते तक कांग्रेसये कहती नजर आई थी कि अगर सरकार टैक्स रेट को 18 फीसदी तक कैप करती है तो पार्टी राज्यसभा में जीएसटी का समर्थन कर सकता है.
जेटली इससे सहमत नहीं है और राज्य सरकारों से उन्होंने समर्थन हासिल कर भी लिया है. 13 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है ऐसे में जीएसटी पास कराने के लिए केंद्र सरकार के पास ज्यादा वक्त नहीं है.
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