पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मोदी सरकार को पश्चिम बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप बंद करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को फंड देना बंद कर दिया है.
उन्होंने पश्चिम बंगाल में 2 सितंबर को सेंट्रल ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर उनकी सरकार के कामकाज में दखल देना बंद नहीं करेगी तो वे दिल्ली की सड़कों में प्रदर्शन करेंगी.
पैसे बचाकर क्या सूट सिलवाएंगे पीएम मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल को 100 डे स्कीम के तहत 1700 करोड़ रुपये देने हैं.
ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि कई सेंट्रल प्रोजेक्ट्स के फंडिग मॉडल को बदल दिया है. ऐसे में राज्यों को इन प्रोजेक्ट्स पर खर्चे को वहन करना पड़ रहा है. केंद्र सरकार चाहती है कि ज्यादातर स्कीम्स में राज्य 40-50 परसेंट पैसा खर्च करें लेकिन योजनाएं पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के नाम पर चलती हैं.
ममता कहती हैं कि अगर पीएम मोदी केंद्रीय प्रोजेक्ट्स में राज्यों को पैसा नहीं देंगे तो क्या इस पैसे को बचाकर अपने लिए सूट सिलवाएंगे और गिनीज बुक में शामिल होंगे.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 40 परसेंट से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है और लोग कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.
इससे पहले बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार पर देश के फेडरल ढांचे के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार केंद्रीय योजनाओं में फंड से संबंधित मामलों को एक केंद्रीय कमेटी तय करेगी.
ममता कहती हैं कि ऐसे में राज्य सरकारों का क्या औचित्य है जब सब कुछ केंद्र को ही करना है. मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति फेल हो चुकी है और सरकार गोरक्षा के नाम हिंसा फैला रही है.
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