राजस्थान की गहलोत सरकार एक अप्रैल से कुछ विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को पांच सौ रूपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी. इसके लिए अलग कैटेगरी बनाई जाएगी और उन लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा. अभी राजस्थान में सभी को 1057 रूपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है. माना जा रहा है कि सरकार गैस कंपनियों को अपनी ओर से पांच सौ रूपए से ज्यादा की सब्सिडी देगी. पहले केन्द्र सरकार की ओर से गैस सब्सिडी मिलती थी लेकिन उसे बंद कर दिया गया. गहलोत सरकार अगले महीने जनवरी में बजट लेकर आएगी, इसमें इसे शामिल करेगी. यही नहीं गृहिणियों को रसोई के सामान की किट भी बीपीएल कार्ड धारकों को दी जाएगी.
गहलोत ने ये घोषणा यहां सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई जनसभा के दौरान की. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि,
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और सीबीआई जैसे सभी संगठन आजकल खुद डर रहे हैं कि पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आ जाए.
गहलोत ने कहा कि मैं इस मौके पर यह घोषणा करूंगा कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं, गरीब हैं, उज्जवला योजना से जुड़े हैं , उस श्रेणी का अध्ययन करवाएंगे उसके बाद, एक अप्रैल से साल में 12 सिलेंडर 1040 रुपये वाला सिलेंडर 500 रुपये में देंगे. ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं. गहलोत ने ये भी कहा कि आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए उनके नेता राहुल गांधी ने कहा है. इसलिए वे प्रदेश के आने वाले बजट को इसी पर फोकस रखेंगे.
गहलोत ने कहा कि केन्द्र गैस देने के नाम पर आम उपभोक्ता से मजाक कर रही है. उज्जवला योजना में कनेक्शन दे दिए लेकिन सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं कि टंकियां खाली रहती है. क्योंकि अब 400 रुपये से 1040 रुपये कीमत हो गई है सिलेंडर की.
राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. उसे देखते हुए गहलोत की इस घोषणा को चुनावी रेवड़ी माना जा रहा है. प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने इसी चुनावी घोषणा करार दिया है. उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि राज्य में अपने खिसकते जनाधार व जन आक्रोश से घबराए मुखिया अशोक गहलोत ने युवराज राहुल गांधी के सामने 1 अप्रेल से 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा का झुनझुना तो बजा डाला लेकिन घोषणावीर की यह घोषणा भी युवाओं को रोजगार व 10 दिन में किसान कर्जमाफी जैसी झूठी साबित होगी.
राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने नीतिगत दस्तावेज जन घोषणा पत्र के पेज 38 के बिन्दु 49 में महंगाई नियंत्रण के लिए आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाने की घोषणा की थी.
इससे पहले गहलोत सरकार 1 करोड़ 22 लाख महिला को फ्री स्मार्ट फोन तीन साल के इंटरनेट पैकेज के साथ देने का भी ऐलान कर चुकी है.
इनपुट— पंकज सोनी
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