बीसीसीआई पर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला.
पिछली सुनवाई 7 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी.
कोर्ट ने आईसीसी और बीसीसीआई चीफ के बीच हुई बातचीत को भी सार्वजनिक करने को कहा है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, बीसीसीआई को कई बार सिफारिशों को लेकर चेतावनी दे चुका है.
लोढ़ा कमेटी और बीसीसीआई के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है. बीसीसीआई पर आरोप है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में आनाकानी कर रहा है.
इस मामले में सात अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने तब सुनवाई को 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष को आदेश दिया था कि उनके और आईसीसी चीफ के बीच जो भी बातचीत हुई है, उसे सार्वजनिक किया जाए.
लोढ़ा कमेटी के वे सुझाव, जो बीसीसीआई को पच नहीं रहे हैं.
- एक राज्य, एक वोट: पैनल के इस सुझाव के मुताबिक, एक राज्य का एक ही वोट मान्य होगा. अगर ये सुझाव लागू होता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के पास केवल एक ही वोट होगा. हाल फिलहाल महाराष्ट्र में मुंबई और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के पास भी अपने-अपने अलग वोट देने का अधिकार है.
- बीसीसीआई में कोई मंत्री, राजनीतिक व्यक्ति नहीं: बीसीसीआई से राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करने कि लिए लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई से मंत्रियों की छुट्टी करने की सिफारिश की थी. अगर ऐसा होता है, तो बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के साथ साथ कई पदाधिकारियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी.
- अधिकतम तीन कार्यकाल: लोढ़ा पैनल के अनुसार, किसी भी पदाधिकारी को अधिकतम तीन कार्यकाल की अनुमति होनी चाहिए. ऐसा करने से बरसों से बीसीसीआई में अपनी पैठ बनाकर बैठे लोगों का नुकसान होगा. इस सुझाव को भी ज्यादातर स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स और बीसीसीआई ने नकार दिया था.
- अधिकतम उम्र 70 साल: पैनल ने किसी भी पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 70 साल करने का सुझाव भी दिया था. अगर ऐसा होता है, तो बीसीसीआई के कई बड़े दिग्गजों को अपने पद से हाथ धोना होगा.
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