पहला चैप्टर

केस क्या था?

निरानाराम को 1994 में गिरफ्तार किया गया था और चार साल बाद पुणे की एक ट्रायल कोर्ट ने पांच महिलाओं और दो बच्चों की हत्या के आरोप में उन्हें और उनके दो साथियों को मौत की सजा सुनाई थी.

निरानाराम राजस्थान के जलाबसर से हैं उनका कहना है कि वह घर से भाग आए थे और पुणे पहुंचने के बाद इधर-उधर भटक रहे थे.

वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वहां (पुणे) पहुंचा था. इसके साथ ही मुझे उस अपराध के बारे में भी कुछ याद नहीं है.“

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी रिहाई का आदेश सुनाते हुए कहा :

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जिस बात की पुष्टि की वह यह है कि उसका (निरानाराम का) ट्रायल किया गया था और यह मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी कि वह उस समय 20 साल का था...

तीसरा चैप्टर

क्या प्रक्रिया रही?

भले ही निरानाराम को पता था कि उन्हें 2005 में तीन साल बाद रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन उन्हें 2023 तक राहत नहीं मिली.

निरानाराम को जैसे ही इसका पता लगा कि उनके मामले में क्या हुआ है, उन्होंने जेल अधिकारियों से इस बात को लेकर दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए उन्हें आवश्यक चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाए.

हालांकि उस परीक्षण से जो परिणाम सामने आया उसकी रेंज काफी विस्तृत थी. परीक्षण में बताया गया कि 2005 में उनकी उम्र 22 से 40 साल के बीच कोई भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि घटना के समय उनकी आयु 11 से 29 साल के बीच कुछ भी हो सकती थी.

सभी आवश्यक दस्तावेजों को हासिल करने के लिए संघर्ष करने और अल्प-समय के लिए में कुछ मानवाधिकार वकीलों से बात करने के बाद, आखिरकार 2014 में वे प्रोजेक्ट 39ए से जुड़े, जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए.

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की और एक निचली अदालत के न्यायाधीश को उसके सामने पेश किए गए सभी दस्तावेजों को वेरिफाई (जांच) करने का निर्देश दिया. इस मामले की बहस सितंबर 2022 में पूरी हुई और मार्च 2023 में इस पर फैसला आया.

पांचवां चैप्टर

बड़ी तस्वीर क्या कहती है?

निरानाराम के मामले में घटनाओं के नाटकीय मोड़ के बावजूद, वह अकेला नहीं है जिसने इस तरह की घटनाओं का अनुभव किया है.

जैसा कि रस्तोगी कहती हैं :

वे आगे कहती हैं कि “यह सोचकर ही दिमाग दहल जाता है कि इस (ऐसे दावों के) बारे में जाने बिना या अधिकारियों के सामने इसे लाए बिना कितने कैदी मर जाते हैं.”

इससे ठीक पहले, सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को सुनाई गई मौत की सजा को रद्द कर दिया था. इस (दुष्कर्म के) मामले में भी अपराध के समय युवक नाबालिग पाया गया था.

लेकिन क्या ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपी बच्चों को तीन साल में छोड़ दिया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब देते हुए एक्सपर्ट्स कहते हैं “हां” और वे समझाते हुए बताते हैं कि क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए.

प्रोजेक्ट 39A के साथ एक साक्षात्कार में HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की सह-संस्थापक एनाक्षी गांगुली ने इस पर बात करते हुए कहा कि “हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई अपराधी नहीं है और कोई पीड़ित (विक्टिम) नहीं है, और न ही हम यह कह रहे हैं अपराध करने वाले सभी युवाओं के साथ पीड़ितों (विक्टिम्स) के जैसा व्यवहार चाहिए या उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए. दुख की बात यह है कि कानून हमेशा कुछ लोगों की वजह से बदल दिया जाता है. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वाकई में हिंसक होते हैं और या सुधार योग्य नहीं होते हैं. लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम संख्या में (अल्पसंख्य) हैं.”

वे आगे कहती हैं कि “लंबी कैद से युवा प्रभावित होते हैं. यह (कारावास) उनके सुधार की संभावनाओं को प्रभावित करता है. हम बस इतना चाहते हैं कि ऐसे युवाओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाए. उनकी उम्र और जीवन के चरण के अनुसार, उन्हें मिलने वाली देखभाल उचित और उपयुक्त होनी चाहिए.”