लॉकडाउन में राहत की स्कीम फेल हो रही? छूट न देने को मजबूर कई राज्य

क्या लॉकडाउन में राहत का केंद्र का प्लान सफल हो रहा है?

केंद्र सरकार ने भले ही कोरोना लॉकडाउन के तीसरे फेज (4-17 मई) में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर गतिविधियों में छूट दी हो, मगर कई राज्यों में अभी भी सूरत बदलती नहीं दिख रही. किसी राज्य ने लॉकडाउन को 17 मई से भी आगे बढ़ा दिया है, तो किसी ने केंद्र की तरफ से मिली छूट को लागू नहीं किया है.

ऐसे राज्यों पर ध्यान देना तब और अहम हो जाता है, जब केंद्र लॉकडाउन के तीसरे फेज को एग्जिट 2.0 बताता है. दरअसल हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा था, ‘’इसे एग्जिट 2.0 कहिए, ना कि लॉकडाउन 3.0’’

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई लॉकडाउन का तीसरा फेज लॉकडाउन से निकलने की दिशा में दूसरा कदम है या फिर असल तस्वीर कुछ और है. इस सवाल के जवाब के लिए लॉकडाउन को लेकर कुछ राज्यों के कदमों और बाकी अहम पहलुओं पर नजर दौड़ाते हैं:

तेलंगाना में 29 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 5 मई को राज्य में 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राव ने कहा कि पूरे राज्य में रात में (शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक) कर्फ्यू जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा. हालांकि अभी तेलंगाना ने केंद्र की तरफ से मिली सभी छूट को लागू नहीं किया है.

राव ने कहा है कि 15 मई को एक विशेष बैठक होगी, जिसके बाद गतिविधियों को लेकर आगे का ऐलान किया जाएगा.

तेलंगाना में 6 मई तक COVID-19 के कुल 1107 मामले सामने आ चुके हैं. 648 मरीज ठीक/डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि राज्य में कोरोना वायरस के चलते 29 लोगों की मौत हो चुकी है.

मुंबई में वापस ली गई छूट

महाराष्ट्र के मुंबई में COVID-19 के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने लॉकडाउन में दी गई छूट को वापस लेने का फैसला किया है. बीएमसी की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक, 6 मई से केवल किराने और दवा की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी.

आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ गैर जरूरी सेवाओं को शुरू करने और दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी उसे वापस लिया जाता है.

इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 6 मई को कहा, ''महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति निश्चित तौर पर चिंता का विषय है क्योंकि 36 में से 34 जिले COVID-19 प्रभावित हैं. मैं राज्य में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा.''

महाराष्ट्र में 6 मई को COVID-19 के 1233 नए केस सामने आए हैं. इसी के साथ महाराष्ट्र में COVID-19 के कन्फर्म केस 16758 हो गए हैं. राज्य में कोरोना वायरस के चलते 651 लोगों की जान जा चुकी है.

झारखंड में अभी भी सख्त लॉकडाउन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 मई को कहा कि प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन अगले दो हफ्ते जारी रहेगा. सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जो छूट दी है, वो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य में लागू नहीं होगी.

झारखंड में दो दिन तक कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आने के बाद रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से 5 मई को 8 नए मामले सामने आए.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, राज्य में COVID-19 के 125 कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं, जबकि 33 लोग ठीक/डिस्चार्ज हो चुके हैं. झारखंड में कोरोना वायरस की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है.

बिहार में फिलहाल कोई ग्रीन जोन नहीं

बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने किसी भी जिले को ग्रीन जोन जैसी रियायत नहीं देने का फैसला लिया है.

हाल ही में बिहार सरकार ने आदेश जारी कर कहा था, “बिहार के नए-नए इलाकों में कोरोना वायरस के हो रहे लगातार प्रसार और आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों के बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि लॉकडाउन कड़ाई से लागू किया जाए. इसी कारण राज्य में दो ही प्रकार के जोन होंगे.”

बता दें कि केंद्र ने राज्य के 5 जिलों को रेड जोन में रखा है. इसमें पटना, मुंगेर, बक्सर, रोहतास और गया शामिल हैं. राज्य सरकार के फैसले के बाद बाकी के 33 जिले ऑरेंज जोन में आ गए हैं.

केंद्र के नए क्लासीफिकेशन में बिहार के शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल को ग्रीन जोन में रखा गया था.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए डेटा के मुताबिक, बिहार में COVID-19 के 536 कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं, जबकि 142 लोग ठीक/डिस्चार्ज हो चुके हैं. राज्य में कोरोना वायरस की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है.

गुजरात के 6 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं

गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन के तीसरे फेज में राज्य के 6 शहरों और इतनी ही नगर पालिकाओं में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने 3 मई को बताया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में 2 मई को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया कि रेड जोन में आने वाले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और भावनगर के निगम सीमा क्षेत्रों में अगले दो हफ्ते तक लॉकडाउन के नियमों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, ऑरेंज जोन में आने वाले राजकोट नगर निगम क्षेत्र में भी कोई राहत नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि अगले दो हफ्ते तक इन 6 शहरों के अलावा बोटाद, बोपाल, खंभात, बारेजा, गोधरा और उमरेठ नगर पालिका क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी जाएगी.

गुजरात में 6 मई की शाम तक COVID-19 के 6625 कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं. राज्य में कोरोना वायरस के चलते 396 लोगों की जान जा चुकी है.

देशभर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने 5 मई की शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में COVID-19 के 3900 नए मामले सामने आए हैं. देश में यह 24 घंटे की अवधि में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

केंद्र सरकार भले ही डबलिंग रेट, रिकवरी रेट और दूसरे डेटा को सामने रखकर राहत की बात कर रही है, मगर रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आना भी खतरे की एक घंटी ही है.

केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी समझती हैं कि लॉकडाउन में ढील न देने या उसे बढ़ाने से आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, मगर COVID-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच कई राज्य गतिविधियों को राहत न देने के लिए मजबूर दिख रहे हैं.

अभी भी पटरी पर लौटती नहीं दिख रहीं आर्थिक गतिविधियां

केंद्र की छूट के बाद भी देश के कई हिस्सों में बहुत सी कंपनियों और फैक्ट्रियों को अपना काम फिर से शुरू करने में कई तरह की दिक्कतों और असमंसज की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. इनके लिए कामगारों की कमी, सप्लाई चेन का टूटना, वर्किंग कैपिटल की कमी, चीजें निर्देशों से हिसाब न मिलने की सूरत में इन्स्पेक्शन के दौरान डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज द्वारा सीलिंग का डर जैसे पहलू बड़ी दिक्कत बन रहे हैं. इस तरह देशभर में फिलहाल आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर लौटती हुई नजर नहीं आ रहीं.

ऐसे में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन में राहत का प्लान फिलहाल व्यापक सफलता के साथ जमीन पर उतरता नहीं दिख रहा.