कोरोनावायरस को लेकर पूरे देशभर में कई तरह की एहतिहात बरती जा रही है. लोग ऐसी जगहों पर जाने से बच रहे हैं जहां भीड़भाड़ होती हो. लेकिन देशभर की जेलों में कई कैदी हैं, जो एक छोटे से एरिया में एकसाथ रहते हैं. इसीलिए अब सरकारों ने कोरोनावायरस के चलते कैदियों को परोल पर छोड़ना शुरू कर दिया है. पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि 6 हजार कैदियों को तुरंत परोल पर छोड़ा जाएगा. इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार ने भी कैदियों को परोल देने का फैसला किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश
हालांकि राज्य सरकारों ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लेना शुरू किया है. इससे पहले कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
जिन कैदियों को किसी भी मामले में 7 साल या फिर इससे कम की सजा दी गई है उन्हें परोल पर छोड़ा जा सकता है. सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक उच्चस्तरीय समिति बनाकर इसे लेकर फैसला करें. ऐसे कैदियों को 6 हफ्ते की परोल दी जा सकती है. कोरोनावायरस को रोकने के लिए हर मुमकिन उपाय किए जाने चाहिए.
कोरोना के कहर को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के करीब 11 हजार कैदियों को परोल पर छोड़ने का फैसला किया है. महाराष्टर के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि जिन कैदियों को 7 साल की या फिर इससे कम की सजा हुई है और वो फिलहाल जेल में हैं उन्हें परोल दी जाएगी.
हरियाणा सरकार ने भी लिया फैसला
पंजाब के अलावा हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी एक ऐसा ही फैसला लिया था. हरियाणा सरकार ने जेल के कई कैदियों को परोल पर भेजना शुरू कर दिया है. जो कैदी पहले से परोल पर हैं, उन्हें 4 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया जा रहा है. बताया गया कि सरकार ने ऐसे कैदी जो 7 साल की सजा पर हैं, उन्हें 8 हफ्ते के परोल पर भेजने का फैसला किया है.
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