देवरिया के शेल्टर होम में लड़कियों के यौन शोषण के मामले में सरकार ने पुलिस पर गाज गिराई है. बुधवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने देवरिया के एसपी रोहन पी कनय को हटाकर डीजीपी हेडक्वॉर्टर अटैच कर दिया. इसके साथ ही जिले के पूर्व एसपी राकेश शंकर जो मौजूदा समय में बस्ती में डीआईजी के पद पर तैनात हैं, उनको भी हटा दिया गया है, देवरिया सदर सीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है. इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
एक हफ्ते पहले यूपी सरकार ने देवरिया के डीएम सुजीत कुमार का ट्रांसफर कर दिया था और डीपीओ को सस्पेंड कर दिया था. इससे पहले शेल्टर होम की संचालिका और उसके पति समेत तीन लोगों को वारदात के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस के मुताबिक कुछ बच्चे शेल्टर होम से लापता हैं, जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
पुलिस तक पहुंची बच्ची ने किया था खुलासा
आरोप है कि शेल्टर होम को बंद करने के निर्देश के बावजूद इसकी संचालिका गिरिजा त्रिपाठी अपने ऊंची रसूख के चलते अवैध तरीके से लड़कियों को वहां रख रही थी. 5 अगस्त को 10 साल की एक लड़की शेल्टर होम से भागकर पुलिस के पास पहुंची थी. बच्ची ने वहां होने वाली आंखों देखी घटनाओं के बारे में पुलिस को बताया. एसपी रोहन पी कनय ने ही शेल्टर होम में छापेमारी की कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया था.
जुलाई 2017 में रद्द हो गया था लाइसेंस
शेल्टर होम का लाइसेंस जुलाई 2017 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन लोकल पुलिस ने बचायी गयी लड़कियों को शेल्टर होम भेजना जारी रखा, क्योंकि इलाके में लड़कियों के लिए और कोई केयर होम नहीं था. चौरी बाजार पुलिस और बरहज पुलिस ने 26 और 27 जुलाई को दो लड़कियां शेल्टर होम भेजी थीं.
इस शेल्टर होम में सात कमरे हैं, रसोई है, शौचालय है और बालकनी भी, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता. उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरिया केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने माना है कि जिला प्रशासन के स्तर पर लापरवाही हुई है.
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