सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया है. किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर कोर्ट ने साफ कहा है कि कोर्ट ट्रैक्टर रैली में दखल नहीं देगा, इस मसले को दिल्ली पुलिस देखे. बता दें कि किसानों यूनियन ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है.
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा मामले में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है, क्योंकि कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर निर्णय लेने का पहला अधिकार पुलिस का है. शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को मामले पर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार के अनुरोध को भी ठुकरा दिया और आवेदन को लंबित रखा. इसके बाद केंद्र ने अपना आवेदन वापस ले लिया.
कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को लेकर किसानों के विरोध पर सीजेआई ने कहा कि कमेटी के सभी मेंबर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं. हमने कमेटी को किसानों की समस्याओं सुनने की शक्ति दी है. कमेटी कोई फैसला नहीं देगी. कमिटी सिर्फ हमें रिपोर्ट देगी.
सीजेआई ने कहा अगर किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते, तो बिल्कुल मत जाएं. लेकिन कोर्ट में किसी की इस तरह ब्रांडिंग न करें. कोर्ट ने कहा कि जो लोग कमेटी के मेंबर की आलोचना कर रहे हैं कि उनमें क्षमता नहीं है.
इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन का आज 56वां दिन है. नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच आज 10वें राउंड की बैठक होने वाली है. आज दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बैठक होगी.
केंद्र सरकार के साथ होने वाली 10वें दौर की वार्ता के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं. भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने बताया,"हम बैठक और आंदोलन भी करेंगे, किसान यहां से वापस नहीं जाएगा, MSP पर कानून,3 कानूनों की वापसी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगें,
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