भोपाल: मंच से बोले केंद्रीय मंत्री- सरकारी नौकरी न मिलने से युवा कर रहे सुसाइड

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार में इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते (Faggan Singh Kulaste) ने बुधवार, 12 अक्टूबर को कहा कि देश में पढ़े लिखे युवा सरकारी नौकरी नहीं मिलने के कारण सुसाइड कर रहे हैं. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित SC-ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो (SC-ST Business Conclave and Expo ) के मंच से बोलते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि नौकरियों की प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाने वाले कई अभ्यर्थी डिप्रेशन में चले जाते हैं.

फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंच से कहा कि पहले के जमाने में परीक्षाओं में 75% लाने पर पूरे गांव और माँ-बाप को लगता था कि मेरा बच्चा मेरिट टॉप में आया है. लेकिन आज के जमाने में जनरल क्लास के लिए कटऑफ 98% तक क्लोज हो जाता है जबकि SC-ST-OBC के लिए 94-95% तक.

SC-ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) ने मिलकर किया था. केंद्रीय मंत्री कुलस्ते के साथ-साथ इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ओम प्रकाश सखलेचा और प्रभुराम चौधरी भी मौजूद थे.

MSME में SC-ST उद्यमियों को सुविधाएं देने के लिए एक डेडिकेटेड सेल बनेगा- सीएम शिवराज 

मंच से सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "आज मैं आपको यह वचन देने आया हूं कि आपने जो उत्साह, इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है, आप चाहे छोटे उद्योग लगायें या बड़े उद्योग स्थापित करें, मध्यप्रदेश सरकार आपको हरसंभव सहयोग करेगी. मध्यप्रदेश में हम हर महीने एक दिन रोजगार दिवस मनाते हैं. इसमें उद्योग लगाने और व्यापार प्रारंभ करने के लिए भी बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है. एक दिन में 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लोन दिया जाता है."

"हम भोपाल में सिंगापुर की सरकार के साथ मिलकर ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं. इसमें प्रति वर्ष हम 10 हजार बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और यह व्यवस्था करेंगे कि कैसे उन्हें रोजगार मिल जाये. हमने संत रविदास स्वरोजगार योजना बनाई है. इसमें तय किया गया है कि एक लाख से 50 लाख रुपये तक व्यवसाय के लिए बैंकों के माध्यम से युवाओं को दिया जायेगा. लोन की गारंटी सरकार देगी और 5% इंटरेस्ट सब्सिडी भी. MSME में अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को सुविधाएं देने के लिए एक डेडिकेटेड सेल बना दिया जायेगा, जो ऐसे उद्यमियों की राह में आने वाली समस्याओं को दूर करेगा."

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

बता दें कि कार्यक्रम में 26 बड़े उद्यमियों समेत देश भर से एससी-एसटी वर्ग के 2,000 से अधिक कारोबारी और स्टार्टअप पहुंचे. इस मौके पर डिक्की और मध्य प्रदेश सरकार के MSME विभाग के बीच MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए.