एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार, 1 दिसंबर को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों (Farm Laws) को रद्द करने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है यानी तीनों बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ रद्द हो चुके हैं.
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इन्हीं तीन कानूनों को रद्द करने के लिए सालभर किसानों ने आंदोलन किया जिसे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार, 29 नवंबर को ही निरस्त कर दिया गया था.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि किसानों द्वारा एक साल के लंबे विरोध के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कर देगी.
बता दें कि बाद में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने एक बयान जारी कर कहा कि यह "किसान आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मांगें अभी भी पेंडिंग है".
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