कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुएृ गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर कहा है कि उनके राज्यों में सभी प्राइवेट मेडिकल क्लीनिक खोलने की परमिशन दी जाए. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है, इसमें जरूरत पड़ने पर एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही की सुविधा का भी निर्देश है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से कहा है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र के अधिकारी सभी चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पैरा-मेडिकल, स्वच्छता कर्मियों और एम्बुलेंस की सुगम गतिविधियों की अनुमति दें. मंत्रालय ने यह आदेश इस जानकारी के बाद जारी किया कि निजी क्लीनिक और नर्सिग होम को कई स्थानों पर अब तक खोलने की अनुमति नहीं है.
बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे सरकार की तरफ से कई चीजों में छूट दी जा रही है. कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए मेडिकल स्टाफ की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, जिसको देखते केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने लेटर लिखकर सभी राज्यों और केंद्रशासित राज्यों को निर्देश जारी किया है.
प्रधानमंत्री 11 मई को एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बैठक करेंगे. इस दौरान अर्थव्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. ये जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्विटर पर कहा कि वह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर लगभग तीन बजे यह बैठक करेंगे.
17 मई को लॉकडाउन की डेडलाइन है, ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और कन्टेनमेंट जोन में महामारी से निपटने को लेकर बैठक में चर्चा होगी. दो बार पहले ही लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है.
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