छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को चिट्ठी लिखकर खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा 12 नवंबर 2021 को जारी प्लान के अनुसार नए जूट बारदानों की समयानुसार आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है.
उन्होंने कहा कि, जूट कमिश्नर द्वारा यदि समयानुसार बारदानों की आपूर्ति नहीं की जाती है तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है.
'5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता'
पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में भूपेश बघेल ने कहा है, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का कार्य दिसंबर 2021 से प्रारंभ होना संभावित है, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.
उन्होंने कहा कि इस दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य में किसानों से 105 लाख टन धान उपार्जन होना अनुमानित है, जिसके लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी.
इसमें से 2.14 लाख गठान नए जूट बारदाने जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से क्रय करने की अनुमति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 नवंबर 2021 को जारी पत्र के द्वारा दी गई है.
इसके अनुसार अगस्त के लिए 0.19 लाख गठान, सितंबर के लिए 0.32 लाख गठान, अक्टूबर के लिए 0.72 लाख गठान, नवंबर के लिए 0.15 लाख गठान और दिसंबर हेतु 0.76 लाख गठान नए जूट बारदाने की माहवार आपूर्ति किये जाने का शेड्यूल जारी किया गया है.
बघेल ने लिखा कि, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति विपणन संघ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा 2.14 लाख गठान जूट बारदाने क्रय करने के लिये इंडेन्ट जारी किए गए हैं, इसके विरुद्ध राज्य को अभी तक मात्र 86,856 गठान नये जूट बारदाने ही प्राप्त हुए हैं, जो अपेक्षित मात्रा से काफी कम है.
उन्होंने आगे लिखा कि विगत वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए प्रतिदिन औसतन 10 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता हो रही थी. ऐसी स्थिति में यदि जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा आपूर्ति कार्ययोजना के अनुसार शत-प्रतिशत बारदानों की आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है, तो धान खरीदी अवधि के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा 12 नवंबर 2021 के पत्र में जारी प्लान के अनुसार नये जूट बारदाने की समयानुसार आपूर्ति किये जाने के लिए खाद्य विभाग भारत सरकार एवं जूट कमिश्नर कोलकाता को निर्देशित करने का अनुरोध किया है.
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