वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और स्थिर निवेश में सुधार के साफ संकेत दिख रहे हैं. उन्होंने ये बात ऐसे समय की है जब जीडीपी दर छह साल के निचले स्तर पर आ गयी है.
वित्तमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरमी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहनों की तीसरी किस्त की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बैंकों से लोन सर्विस को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
सस्ते घरों के लिए 10 हजार करोड़ का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस में अफोर्डेबल और मिडिल इनकम ग्रुप के मकानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 36 हजार से लेकर 68 हजार करोड़ रुपये के क्रेडिट का इंतजाम किया जाएगा. एक्सपोर्ट का वक्त कम करने के भी उठाए जाएंगे.
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एक्सपोटर्स के लिए लोन की खास योजना का ऐलान
सीतारमण ने कहा कि निर्यातकों को लोन के लिए पीएसएल नियमों की समीक्षा की जाएगी. दिशानिर्देशों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है. निर्यातकों को 36,000 करोड़ रुपये से लेकर 68,000 करोड़ रुपये तक का एक्सपर्ट फंड मिलेगा.
इसके अलावा देश में चार स्थानों पर हस्तशिल्प, योग, पर्यटन, कपड़ा और चमड़ा क्षेत्रों के लिए मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे.
सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की योजना का किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेशी बाजारों में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक उत्पादों पर कर और शुल्क का बोझ खत्म करने की एक नयी योजना आरओडीटीईपी की घोषणा की. निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) नाम की इस योजना से खजाने पर अनुमानित 50,000 करोड़ रुपये का बोझ आने का अनुमान है.