देश की सुस्त होती अर्थव्यवस्था पर सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जवाब दिया. ठाकुर ने कहा कि देश 5 फीसदी की आर्थिक सुस्ती से नहीं जूझ रहा है. देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है.
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है. इसमें बैंकों के विलय से लेकर उद्योगों को टैक्स छूट तक शामिल है.
आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर सवाल उठाया, जिसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा-
‘अर्थव्यवस्था में 5 फीसदी की गिरावट नहीं है. आपको यह आंकड़ा कहां से मिला? हमें भी दिखाएं.’
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, भले ही दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा-
“2025 तक, भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी.”
अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार ने उठाए ये कदम
- अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे बताते हुए ठाकुर ने कहा कि इंडस्ट्रीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और MSME सेक्टर को टैक्स रियायतें दी गई हैं.
- मंत्री ने कहा कि कई बैंकों का बड़े बैंकों के साथ विलय कर दिया गया है. सरकार का लक्ष्य है कम से कम 4 बैंकों को पूरी तरह से मजबूत किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए.
- उन्होंने कहा कि ब्लैकमनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और जीएसटी की वजह से करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है.
अनुराग ठाकुर ने NSO आंकड़ों का दिया हवाला
ठाकुर ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2014-19 के बीच में जीडीपी ग्रोथ 7.5 फीसदी रही है, जो कि G-20 देशों में सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) 2019 में कहा गया है कि दुनियाभर के आउटपुट और व्यापार में सुस्ती देखने को मिल सकती है. इस रिपोर्ट में हाल में हल्की गिरावट के बाद भी सभी G-20 देशों में भारत का आउटलुक सबसे बेहतर है.
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई उपाय कर रही है सरकार- अनुराग ठाकुर
मंत्री ने कहा कि सरकार देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने, अर्थव्यवस्था में निश्चित निवेश दर, प्राइवेट कंजप्शन रेट और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कई उपाय कर रही है.
ठाकुर ने कहा कि पिछले पांच सालों में, सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी बनने के लिए देश में निवेश के माहौल को बनाने के लिए बड़े सुधारों को लागू किया है. उन्होंने कहा कि साल 2016 में आया इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) देश के फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है.
मंत्री ने कहा कि साल 2017 में लागू हुआ जीएसटी देश में आसान व्यापार के लिए सबसे बड़े सुधार के तौर पर सामने आया है और मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम विश्व स्तर की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए देश की स्वदेशी क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है.
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