भारत और स्विटजरलैंड ने गुरुवार को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता संबंधी मुद्दों पर चर्चा की. काले धन पर लगाम लगाने के लिए दोनों देशों के बीच टैक्स के बारे जानकारी के ऑटोमैटिक आदान-प्रदान की मंजूरी पर सहमति जताई गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आईं स्विटजरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस ल्यूथर्ड के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई. ल्यूथर्ड ने कहा कि ऑटोमैटिक इंफाॅर्मेशन करार 2019 से लागू हो जाएगा, तब तक स्विटजरलैंड की संसद इसकी मंजूरी दे देगी.
ल्यूथर्ड के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत काले धन के खिलाफ लड़ाई में स्विटजरलैंड के साथ मिलकर काम करता रहेगा.
आज की दुनिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता एक चिंता का विषय है, चाहे ये काले धन के रूप में हो, गंदे धन के रूप में हो, हवाला हो या फिर इससे हथियार और ड्रग का वित्तपोषण करना हो. इस ग्लोबल समस्या से लड़ने के लिए हम स्विटजरलैंड के साथ सहयोग करते रहेंगे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा-
- मोदी ने कहा कि एफडीआई भारत और स्विटजरलैंड के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार है.
- हम खासतौर से स्विस इंवेस्टर्स का भारत में स्वागत करते हैं. इस संबंध में हम द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए हैं.
- यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुख्य व्यापार समझौता को लेकर बातचीत जारी है.
- पीएम ने मिसाइल टेक्नॉलजी कंट्रोल रिजीम (एटीसीआर) में भारत के एंट्री को सपोर्ट करने के लिए स्विटजरलैंड का धन्यवाद किया.
- स्विटजरलैंड भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार फाइनेंशियल इयर 2016-17 में 18.2 अरब डॉलर रहा, जिसमें कपड़ा एक्सपोर्ट, जेवरात, आईटी सेवाओं और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमुख है.
- साल 2000 के अप्रैल से लेकर 2016 के सितंबर तक स्विटजरलैंड ने भारत में करीब 3.57 अरब डॉलर का इंवेस्टमेंट किया है, जो देश में 11वां सबसे बड़ा इंवेस्टर है और ये कुल एफडीआई का 1.2 फीसदी है.
- ल्यूथर्ड ने कहा कि स्विटजरलैंड में धन शोधन के खिलाफ कानून सबसे कड़े कानूनों में से एक है और उम्मीद है कि दूसरे देश भी ऐसा ही करेंगे.
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